केंद्र सरकारने केंद्रशासीत प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मीर आणि लडाख साठी भूमी कायदा मंगळवारी २७ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचीत केला. केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे भारतीय नागरिक जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री अथवा भाड्याने देण्याचे व्यवहार करू शकतील.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक प्रसिद्धीपत्रक काढून ही माहिती दिली. या आदेशाला युनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू अँड काश्मीर रिऑर्गनायझेशन (अॅडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज) थर्ड ऑर्डर, २०२० या नावाने ओळखले जाईल.
आज जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासीत प्रदेशांसाठी भूमी कायदा अधिसूचीत झाला. विशेष राज्य असताना जमिनीवरही मालकी हक्क मिळत नसल्यामुळे भारताच्या इतर भागांतून जम्मू काश्मीरमध्ये मोठी गुंतवणूक होत नव्हती. हा अडथळा दूर झाल्यामुळे राज्यात गुंतवणूक करण्याचा तसेच रोजगार निर्मितीचा मार्ग प्रशस्त झाल्याची प्रतिक्रिया जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांनी दिली. तेथील नागरिकांनी नव्या भूमी कायद्याचे स्वागत केले.
