मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) परीक्षेत यश मिळवून मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी आर्थिक साहाय्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मुलाखत परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी प्रती विद्यार्थी २५ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन ‘बार्टी’ने केले आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाने १७ एप्रिल रोजी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर केला असून या निकालात राज्यातील मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत पात्र उमेदवारांना मुलाखती पूर्वतयारीसाठी प्रवासखर्च, निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक साहित्याचा खर्च भागविण्यासाठी प्रति विद्यार्थी २५ हजार रुपये एकरकमी आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. योजनेचा सविस्तर तपशील, जाहिरात व अर्जाचा नमुना ‘बार्टी’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी ‘बार्टी’च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

पात्र उमेदवारानी अधिक माहितीसाठी आणि ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी बार्टीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी http://barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील NOTICE BOARD > UPSC CAPF Assistant Commandant Service-Personality Test Examination 2026 Financial assistance Scheme या लिंकवर क्लिक करावे.

अर्ज करण्यासाठी फॉर्म : https://www.barti.in/assets/noticeBoard/101-1777022669.pdf

The post ‘बार्टी’ कडून यूपीएससी-सीएपीएफ मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांना २५ हजारांचे आर्थिक साहाय्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून विषाणू निदान प्रयोगशाळांचे जाळे उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला आहे.

या संदर्भात १३ जुलै २०१७ रोजी तत्कालीन केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केंद्र शासनाच्या आरोग्य संशोधन विभागामार्फत देशभर उभारण्यात येणाऱ्या १५० अत्याधुनिक विषाणू प्रयोगशाळांच्या उपक्रमाचे स्वागत करत महाराष्ट्राला योग्य वाटा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या पत्रात देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या नागपूर आणि राज्याची राजधानी मुंबई येथे राज्यस्तरीय प्रयोगशाळा तसेच राज्यातील विविध विभागांतील दहा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रयोगशाळा मंजूर करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

केंद्र शासनाने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे राज्यस्तरीय विषाणू प्रयोगशाळा मंजूर केली. याशिवाय इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर तसेच अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, धुळे आणि मिरज येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रयोगशाळा उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून एकूण २९ कोटी २१ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या निधीतून अत्याधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करून प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या. कोविड-१९ महामारीच्या काळात या प्रयोगशाळांनी आरटी-पीसीआर चाचण्यांद्वारे मोठी भूमिका बजावली.

याशिवाय, या प्रयोगशाळांमुळे विविध विषाणूजन्य आजारांचे निदान करणे शक्य झाले आहे. आतापर्यंत कोविड-१९ (३७,२१,१५४), डेंग्यू (८८,३२७), चिकनगुनिया (३९,८१७), झीका (३,९२३), स्क्रब टायफस (७,०९१), इन्फ्लुएंझा (२७,५३६), एचबीव्ही (१,५३,१८०), रोटाव्हायरस (६५१) अशा एकूण ४०,४१,६८९ रुग्णांची तपासणी करण्यात आली आहे.

या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळाली असून भविष्यात उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांशी लढण्यासाठी राज्य अधिक सक्षम झाले आहे.

The post महाराष्ट्रात आधुनिक विषाणू निदान प्रयोगशाळांचे जाळे उभारण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) तथा समिती अध्यक्ष सुभाष काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. प्राणी निवारा उभारणीसाठी योग्य जमिनीची सर्व संबंधित विभागानी संयुक्त पाहणी करून सर्वसमावेशक अहवाल प्राधान्याने सादर करण्याचे निर्देश समिती अध्यक्ष काकडे यांनी बैठकीत दिले.

बैठकीस पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. विजय तुकाराम सावंत, देवनार पशुवधगृहाचे महाव्यवस्थापक डॉ कलीमपाशा पठाण, वरिष्ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ वाय. डी. आगरकर, देवनार पशुवधगृहाचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ प्रसाद घोलप, पशुसंवर्धन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त डॉ.दामिनी खवसकर, कनिष्ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ गणेश थोरात, पोलीस निरीक्षक विठ्ठल आर्डेकर, मुंबई (पूर्व) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे मोटार वाहन निरीक्षक अरविंद तोडकरी, बोरीवली प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे मोटार वाहन निरीक्षक समाधान महानकर आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर प्राणी निवारा उभारणीसाठी जागा निश्चितीच्या मुद्यावर बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या प्राण्यांसाठी निवारा उभारणीसाठी आवश्यक जमिनीच्या पाहणीसाठी यापूर्वी मार्गदर्शक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानुसार मालाड येथील मालवणी परिसरातील जागेची तपशीलवार माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच चेंबूर (पूर्व) आणि मुलुंड (पूर्व) येथील पर्यायी जागांचा प्रस्तावही चर्चेत आला. या पार्श्वभूमीवर बोरीवली तहसीलदारांशी समन्वय साधून मुंबई उपनगरात योग्य मोकळ्या जागेचा शोध घ्यावा आणि जमिनीची संयुक्त पाहणी करून तातडीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश अध्यक्ष काकडे यांनी यावेळी दिले. बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर प्राण्यांची सुरक्षित वाहतूक, पशुवधगृहाची वैधता, प्राण्यांची वैद्यकीय तपासणी आदी सर्व बाबी काटेकोर पद्धतीने तपासण्याचे निर्देशही काकडे यांनी यावेळी दिले. प्राणी कल्याणाशी संबंधित विविध विषयांवरही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

The post भटक्या प्राण्यांकरिता निवारा उभारणीसाठी जागा शोधण्याचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग हा महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा कणा मानला जातो. राज्यातील औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक घडामोडींना गती देणारा हा मार्ग आता ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. केवळ वाहतूक सुलभ करण्यापुरता मर्यादित न राहता, हा प्रकल्प राज्याच्या व्यापक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीचा हा महामार्ग दररोज हजारो वाहनांची वाहतूक सांभाळतो. मात्र, बोरघाट परिसरातील तीव्र वळणे, चढ-उतार, पावसाळ्यातील दरडी कोसळण्याचे प्रकार आणि त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी ही वर्षानुवर्षे मोठी समस्या राहिली. या अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली आणि २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी या महत्त्वाकांक्षी योजनेला शासनाची मंजुरी मिळाली. सुमारे ६६९५ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाला आहे.

पार्श्वभूमी : समस्येतून उपायाकडे

अडोशी बोगदा ते खंडाळा एक्झिट हा मार्ग सध्या सहा पदरी असला तरी येथे दहा पदरी वाहतूक एकत्र येते. घाटातील अवघड भौगोलिक परिस्थितीमुळे अनेकदा वाहतुकीचा वेग मंदावतो. विशेषतः पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचा धोका वाढतो आणि काही लेन बंद कराव्या लागतात. यामुळे वेळेचा अपव्यय, अपघातांची शक्यता आणि आर्थिक नुकसान वाढते. या पार्श्वभूमीवर ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा एक पर्यायी, अधिक सुरक्षित आणि सरळ मार्ग म्हणून उभारण्यात आला आहे.

प्रकल्पाचे स्वरूप : अंतर कमी, वेळ वाचणार

या प्रकल्पाअंतर्गत खोपोली ते कुसगाव दरम्यान नवीन सरळ मार्ग तयार करण्यात आला आहे. एकूण १९.८४ कि.मी. लांबीच्या या मार्गात ५.८६ कि.मी. अंतरावर जुन्या रस्त्याचे सहा पदरीवरून आठ पदरीकरण करण्यात आले आहे, तर उर्वरित १३.३ कि.मी. पूर्णपणे नवीन मार्ग आहे. या नव्या मार्गामुळे प्रवासाचे अंतर सुमारे ६ किमीने कमी होणार असून, २० ते ३० मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा अनुभव अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे.

अभियांत्रिकीचा अद्भुत नमुना

गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जगातील सर्वात रुंद बोगदा म्हणून नोंद

मिसिंग लिंकमुळे भारतातील पहिला एक्सप्रेस-वे आता अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होत आहे. मिसिंग लिंकसह वेळ आणि इंधन वाचविणारा सुरक्षित आणि वेगवान प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. मिसिंग लिंक जगातील सर्वात रुंद बोगदा (२३.५ मीटर) असून लोणावळा तलावाच्या १८० मीटर खालून खोदलेला बोगदा आहे. या ठिकाणी ६५० मीटर केबल-स्टेड ब्रिजसह भारतातील सर्वात उंच सत्यावरील पूल पायलॉन उंची (१८२मीटर) असून गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जगातील सर्वांत रुंद बोगदा म्हणून नोंद झालेली आहे.

हा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरित्या घटवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही मोठी सुधारणा होणार आहे.

मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा आधुनिक अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. या प्रकल्पात दोन समांतर बोगदे (१.६४ कि.मी. आणि ८.९२ कि.मी.), भव्य व्हायाडक्ट, यांचा समावेश असून, वाहनांचा वेग १२० कि.मी. / तास ठेवण्याची सुविधा या मार्गावर उपलब्ध आहे.सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

या प्रकल्पात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. बोगद्यांमध्ये वॉटर मिस्ट अग्निशमन प्रणाली, स्कॅडा आधारित नियंत्रण, एएनपीआर कॅमेरे, व्हाइस इव्हॅक्यूएशन सिस्टिम, आधुनिक वायुवीजन व्यवस्था आणि एसओएस सुविधा बसवण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रणालींमुळे अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे.

मिसिंग लिंकची व्यापक उपयुक्तता

‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ अपेक्षित आहेत. प्रवासाचा वेळ सुमारे ३० मिनिटांनी कमी होणार असून, घाटातील धोकादायक वळणे टाळल्याने अपघातांचे प्रमाण घटेल. वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवास अधिक सुरळीत होईल. इंधनाच्या वापरात घट होऊन दररोज सुमारे १ कोटी रुपयांची बचत होईल, अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, हा प्रकल्प प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि किफायतशीर बनवणार आहे.

कठीण परिस्थितीतही यश

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक आणि नैसर्गिक आव्हानांचा सामना करावा लागला. डोंगराळ भागात बोगदे खोदणे, घनदाट वनक्षेत्रात काम करणे, मुसळधार पावसामुळे होणारे अडथळे, तसेच बोगद्यांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा आणि सुरक्षा व्यवस्थापन ही मोठी आव्हाने होती. याशिवाय कोविड-१९ महामारीमुळे आणि काही तांत्रिक चाचण्यांसाठी परदेशी संस्थांवर अवलंबून राहावे लागले मात्र या सर्व अडचणींवर मात करत प्रकल्प यशयशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आला.

विकासाच्या दिशेने मोठे पाऊल

मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा केवळ एक रस्ता नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, नियोजन आणि दृष्टीकोन यांचा संगम आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ प्रवास सुलभ होणार नाही, तर राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. भविष्यात हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. महामार्ग हे कोणत्याही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे रक्तवाहिनीसारखे असतात. मुंबई आणि पुणे ही दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रे जोडणारा हा मार्ग उद्योग, आयटी, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रासाठी जीवनदायिनी भूमिका बजावतो. ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे या दोन शहरांमधील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि कार्यक्षम होणार असल्याने व्यापार आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळणार आहे.

दळणवळण सुविधांचा विस्तार

या प्रकल्पामुळे केवळ दोन शहरांमधील अंतर कमी होत नाही, तर संपूर्ण प्रदेशातील दळणवळण सुविधांचा दर्जा उंचावतो. खोपोली, लोणावळा, कुसगाव यांसारख्या परिसरांना अधिक चांगली जोडणी मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागांपर्यंतही विकासाच्या संधी पोहोचतील. आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या सुविधा अधिक सहज उपलब्ध होतील.

पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था

मुंबई–पुणे मार्ग हा पर्यटनासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लोणावळा, खंडाळा यांसारख्या पर्यटनस्थळांना या मार्गामुळे अधिक वेगाने पोहोचता येईल. परिणामी पर्यटन वाढून स्थानिक व्यवसाय, हॉटेल उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल. स्थानिक रोजगारनिर्मितीतही वाढ होईल.

शाश्वत आणि संतुलित विकास

वाहतुकीचा प्रवाह सुरळीत झाल्यामुळे वाहनांची गर्दी कमी होईल आणि इंधनाचा वापरही घटेल. यामुळे पर्यावरणावर होणारा ताण कमी होण्यास मदत होईल. नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा विकासामुळे हा प्रकल्प शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरतो. मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा केवळ प्रवास सुलभ करणारा रस्ता नसून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा महामार्ग आहे. आर्थिक वाढ, दळणवळण सुधारणा, सुरक्षितता आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन या सर्व बाबींचा समतोल साधत हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिणार आहे.

The post मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग ‘मिसिंग लिंक’ : वेग, सुरक्षितता आणि आधुनिक अभियांत्रिकीचा संगम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील आरोग्य सेवेला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, सात जिल्ह्यांमध्ये एमआरआय सेवा सुरू करण्यात येत असून ११ जिल्ह्यांमध्ये डायलिसीस सेवांचा विस्तार करण्यात येत आहे. या सर्व सेवांचे लोकार्पण सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा घराजवळ उपलब्ध होणार आहेत.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसीस कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसीस सेवा पुरविण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने कोल्हापूर, यवतमाळ, बीड, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, गडचिरोली आणि रत्नागिरी या ११ जिल्ह्यांतील ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये डायलिसीस सेवा सुरू करण्यात येत आहे. या सेवेमुळे किडनी विकारग्रस्त रुग्णांना नियमित व मोफत उपचार मिळणार असून, प्रवासाचा त्रासही कमी होणार आहे.

राज्यातील ९२ आरोग्य संस्थांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर डायलिसीस सेवा यापूर्वीच कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही सेवा सर्व रुग्णांसाठी पूर्णपणे नि:शुल्क असून, गुणवत्तापूर्ण उपचार ग्रामीण भागातच उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासोबतच भंडारा, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली आणि परभणी या सात जिल्ह्यांतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये एमआरआय सेवा सुरू करण्यात येत आहे. या सेवा २४x७ उपलब्ध राहणार असून सर्व शासकीय रुग्णांसाठी पूर्णपणे मोफत असतील. या प्रकल्पासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, जसे की टेक्निशियन व रेडिओलॉजिस्ट, हे सेवापुरवठादारा मार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

एमआरआय ही आधुनिक वैद्यकीय तपासणी पद्धत असून, शरीरातील अंतर्गत अवयवांचे सविस्तर व उच्च गुणवत्तेचे चित्र मिळवण्यासाठी ती उपयुक्त ठरते. यामुळे अचूक निदान, रोगाचे स्वरूप समजणे, उपचाराचे योग्य नियोजन करणे आणि उपचारांना मिळणारा प्रतिसाद तपासणे शक्य होते.

लोकार्पण करण्यात येणारी डायलिसीस केंद्रे

कोल्हापूर (मुरगुड), यवतमाळ (दारव्हा), बीड (केज), नाशिक (इगतपुरी), जळगाव (रावेर), सोलापूर (मंगळवेढा), सातारा (ढेबेवाडी), सिंधुदुर्ग (वेंगुर्ला), ठाणे (बदलापूर), गडचिरोली (कुरखेडा), रत्नागिरी (दापोली).

लोकार्पण करण्यात येणारी एमआरआय केंद्रे

भंडारा, बुलढाणा, अमरावती (संदर्भ सेवा रुग्णालय), नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, परभणी.

या उपक्रमामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

The post राज्यात सात जिल्ह्यांत एमआरआय सेवेचे लोकार्पण ; ११ जिल्ह्यांत मोफत डायलिसीस सेवेचा विस्तार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ज्या शेतकरी बांधव-भगिनींनी अद्याप आपला फार्मर आयडी काढलेला नाही, त्यांनी तत्काळ नोंदणी करून घ्यावी. नोंदणी करण्यासाठी शेतकरी आपल्या नजिकच्या सेवा सुविधा केंद्रावर भेट देऊ शकतात किंवा स्वतःही ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवरून ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात. ज्यांनी अद्याप फार्मर आयडी नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी विलंब न करता २० मे २०२६ पूर्वी आपला फार्मर आयडी काढून घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

राज्यात १४ नोव्हेंबर २०२४ पासून ॲग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, १५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. राज्यात एकूण १.७१ कोटी खातेदार असून, त्यापैकी १.३२ कोटी शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढले आहेत. यापुढे कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच विविध कृषी निविष्ठा (बियाणे, खते, औषधे इ.) मिळवण्यासाठी फार्मर आयडी आवश्यक राहणार आहे.

अमरावती विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी अजितकुमार गेजगे (मो. क्र. ९६५७१०९८०९), पुणे विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी संगीता ननावरे (मो. क्र. ७५८८५०९४९२), कोकण विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी सोनाली वाडेकर (मो. क्र. ९४०४९५३५१८), छत्रपती संभाजीनगर विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी शीतल कौदरे (मो. क्र. ९१७२३१९६३७), नागपूर विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी अजितकुमार गेजगे (मो. क्र. ९६५७१०९८०९) आणि नाशिक विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी सोनाली वाडेकर (मो. क्र. ९४०४९५३५१८) यांच्याशी फार्मर आयडी नोंदणी संदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास संबंधित हेल्पडेस्कशी संपर्क साधावा.

The post फार्मर आयडी :२० मेपूर्वी नोंदणी करण्याचे आवाहन, अन्यथा योजनांचा लाभ बंद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : हरियाणवी मनोरंजन क्षेत्रातील उदयोन्मुख अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही हिच्या आकस्मिक निधनाने चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा गाझियाबाद येथील निवासस्थानी तिला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. कुटुंबीयांनी तातडीने तिला रुग्णालयात नेले, मात्र डॉक्टरांनी पोहोचताच तिला मृत घोषित केले.

या घटनेमुळे तिचे चाहते आणि सहकारी कलाकार मोठ्या धक्क्यात आहेत. सोशल मीडियावर श्रद्धांजलींचा वर्षाव होत असून अनेकांनी तिच्या अकाली जाण्याबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. कुटुंबीयांकडून अद्याप अधिकृत निवेदन जाहीर करण्यात आलेले नाही.

बुधवारी सकाळी गाझियाबादमध्ये तिच्यावर अंत्यसंस्कार पार पडले. दिव्यांका मूळची उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथील होती. आपल्या मेहनतीच्या जोरावर तिने हरियाणवी संगीत आणि चित्रपटसृष्टीत स्वतःची ओळख निर्माण केली होती.

तिने आपल्या कारकिर्दीत लोकप्रिय गायक आणि कलाकार मासूम शर्मा यांच्यासोबतही काम केले होते. अनेक हरियाणवी म्युझिक व्हिडिओंमध्ये तिची झलक पाहायला मिळाली होती, ज्यामुळे ती तरुण प्रेक्षकांमध्ये विशेष लोकप्रिय झाली होती.

१९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी जन्मलेल्या दिव्यांकाने मेरठ येथील चौधरी चरण सिंग विद्यापीठातून बीसीए पदवी पूर्ण केली होती. त्यानंतर तिने सिक्कीम मणिपाल विद्यापीठातून एमबीए शिक्षण घेतले. तिच्या कुटुंबात भाऊ हिमांशू आणि बहिणी दीपांशू व जसमीत आहेत.

दिव्यांकाच्या यशामागे सोशल मीडियाचा मोठा वाटा होता. एका मुलाखतीत तिने सांगितले होते की, टिकटॉकवरील तिचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता, ज्याला जवळपास २ कोटी व्ह्यूज मिळाले होते. त्यानंतर तिची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आणि तिचे लाखो फॉलोअर्स तयार झाले.

इन्स्टाग्रामवर तिचे सुमारे १३ लाख फॉलोअर्स होते. तिची शेवटची पोस्ट १९ मार्च रोजी शेअर करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ती ‘बरसाना मिला है’ या गाण्यावर रील करताना दिसली होती. तिच्या अचानक जाण्यामुळे चाहत्यांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

The post लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यांका सिरोहीचे आकस्मिक निधन, चाहत्यांमध्ये शोककळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) व परिवहन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना’च्या जनजागृती उपक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी अभिनेते रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख यांची पुढील पाच वर्षांसाठी ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या नियुक्तीचा करार हस्तांतरण पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

एसटी महामंडळाच्या विविध जनजागृती मोहिमा अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचाव्यात, तसेच परिवहन विभागाच्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना’ ची परिणामकारकता वाढविणे हा या नियुक्तीमागील प्रमुख उद्देश आहे. रस्ता सुरक्षा, प्रवासी जनजागृती आणि सामाजिक संदेशांच्या प्रसारासाठी या दोन्ही कलाकारांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

The post एसटीच्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना’साठी रितेश–जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विद्यार्थ्यांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित देशांची भाषा व संस्कृतीचे ज्ञान अत्यावश्यक असते. यासाठी जर्मनी, जपान आणि रशिया या देशांच्या भाषांचे प्रशिक्षण देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या भाषा प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कामकाज संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, संवाद कौशल्ये आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढेल. परिणामी, परदेशातील रोजगाराच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत एन., सीआयआयचे राज्य प्रमुख पुष्कर हाथे, तसेच सीआयआय आंतरराष्ट्रीय भाषा विभागाचे प्रमुख नवोनील डी. आणि दयाल कांगणे उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जर्मनीसारख्या देशांत कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी आहे. राज्यातील पदविका विद्यार्थ्यांना तेथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारानुसार, सीआयआय त्यांच्या कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रामार्फत (सीआयआय सीओई ऑन स्किलस्) “महाराष्ट्र–जर्मनी–जपान कुशल कामगार गतिशीलता” या उपक्रमासाठी अंमलबजावणी व उद्योग समन्वय भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. या कराराचा मुख्य भर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि कौशल्य समन्वयावर राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडून या उपक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा—वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, धोरणात्मक देखरेख आणि प्रशिक्षण उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय साधला जाणार आहे. हा करार राज्यातील तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या नव्या संधींचे दालन खुले करणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.

The post तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या संधी; भाषा व कौशल्य प्रशिक्षणावर विशेष भर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : भारतीय हवामान खात्याच्या (आयएमडी) दिनांक २० एप्रिल २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या पाच दिवसीय अंदाजानुसार, राज्यातील विविध भागांत २० ते २४ एप्रिल या कालावधीत वादळी वारे, विजांचा कडकडाट, गारपीट आणि पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातील जिल्ह्यांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या वतीने करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

नागरिकांसाठी सूचना :
विजेचा कडकडाट ऐकू आला किंवा विज चमकताना दिसताच तात्काळ घरात किंवा सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा. झाडाखाली, मोकळ्या शेतात, पाण्याजवळ किंवा लोखंडी वस्तूंच्या जवळ उभे राहणे टाळावे. मोकळ्या जागेत मोबाईल फोन किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करू नये. निवाऱ्यापासून दूर असल्यास जमिनीवर आडवे न पडता पाय एकत्र करून खाली बसून राहावे.

प्रशासनासाठी उपाययोजना :
ग्रामपंचायत, पोलीस व आरोग्य विभागांनी तातडीने जनजागृती करावी. रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन पथके सज्ज ठेवावीत. शाळा, सभागृह व सार्वजनिक इमारती सुरक्षित निवाऱ्यासाठी खुल्या ठेवाव्यात. हवामान खात्याचे अद्ययावत इशारे गावपातळीपर्यंत त्वरित पोहोचवावेत.

विशेष सूचना :
शेतकरी बांधवांनी विजांच्या इशाऱ्याच्या कालावधीत शेतातील कामे टाळावीत. बांधकाम स्थळांवरील कामकाज तात्पुरते थांबवावे. तसेच यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम आणि मोठ्या प्रमाणावरील गर्दीचे आयोजन तातडीने स्थगित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने सर्व संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचनांचे पालन करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

The post राज्यात २४ एप्रिलपर्यंत वादळी वाऱ्यासह पाऊस व गारपिटीची शक्यता, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.