आंध्र प्रदेश : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच असे नमूद केले आहे की नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (NDPS) कायदा, 1985 अंतर्गत 6 किलोग्राम गांजा हे व्यावसायिक प्रमाण नाही. NDPS कायद्याच्या कलम 37 अन्वये जामिनावरील बंदी या प्रकरणात लागू होणार नाही हे लक्षात घेता न्यायमूर्ती चीकाटी मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर केला.
आदेशात म्हटले आहे की, “या प्रकरणात गांजाचे प्रमाण 6 किलो आहे जे व्यावसायिक प्रमाण नाही. त्यामुळे, NDPS कायद्याच्या कलम 37 अंतर्गत असलेल्या बारला खटल्याच्या सध्याच्या तथ्यांना लागू नाही.” याचिकाकर्त्यावर 6 किलो गांजा बेकायदेशीरपणे बाळगल्याबद्दल NDPS कायदा 1985 च्या कलम 20(b)(ii)(B) सह कलम 8(c) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, तपासात बऱ्यापैकी प्रगती झाली आहे आणि याचिकाकर्ता गेल्या दोन महिन्यांपासून तुरुंगात आहे याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. याचिकाकर्त्याला दोन जामीनदारांसह 2,00,000 रुपयांच्या बाँडवर जामीन मंजूर करण्यात आला. तो फरार होईल अशी पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेली भीती लक्षात घेऊन काही अटी लागू करण्यात आल्या होत्या.
NDPS कायद्याचे कलम 2 (viia) अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांच्या संबंधात “व्यावसायिक प्रमाण” परिभाषित करते, हे अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे केंद्र सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त असल्यास लागू होते. सध्याच्या अधिसूचनेनुसार, गांजाचे व्यावसायिक प्रमाण 20 किलो इतके निर्धारित केले आहे.
