नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.५ टक्क्यांनी वाढ केली असून, त्यानंतर रेपो दर ४.९० टक्क्यांवरून ५.४ टक्के झाला आहे. रेपो दरात वाढ झाल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम जनतेच्या कर्जाच्या EMI वर दिसणार आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बँकांना वैयक्तिक घर खरेदीदारांना महागड्या दराने कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या ताळेबंदावर दबाव येईल. जोखीम वजन वाढल्याने भांडवली तरतुदीची आवश्यकता देखील वाढेल आणि बँकांकडून कर्जदारांना जास्त दराने कर्ज मिळेल. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. जेव्हा बाजारात घर खरेदीदार कमी होतात तेव्हा मागणी कमी होते. कमी मागणीमुळे बाजारातील भांडवलाचा ओघ कमी होईल. ज्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.
रेपो दर काय आहे?
रेपो रेटला प्राइम व्याजदर असेही म्हणतात. रेपो रेट हा दर आहे ज्या दराने व्यावसायिक बँका RBI कडून पैसे घेतात. जेव्हा बँकांसाठी कर्ज देणे महाग होते, तेव्हा त्या ग्राहकांना जास्त दराने कर्ज देतात. याचा सरळ अर्थ असा की रेपो रेट वाढल्यावर गृहकर्ज, कार लोन आणि वैयक्तिक कर्ज यांसारखी कर्जे महाग होतात. याशिवाय ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींवर दिले जाणारे व्याजही मोठ्या प्रमाणावर रेपो दराने ठरवले जाते. म्हणजेच जेव्हा रेपो दरात वाढ होते तेव्हा बँका एफडीवरील व्याजदर वाढवतात.
RBI रेपो दर का वाढवते?
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक प्रमुख व्याजदर वाढवते. अशा प्रकारे RBI आर्थिक धोरण कठोर करून मागणी नियंत्रित करण्याचे काम करते. आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईत किरकोळ घट झाली आहे. अमेरिकेतील महागाई सध्या 40 वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. ही महागाई कमी करण्यासाठी फेडरल रिझर्व्ह सातत्याने व्याजदर वाढवत आहे. विशेष म्हणजे, जेव्हा कोरोना विषाणूची महामारी आली तेव्हा जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी चलनविषयक धोरणात शिथिलता आणली होती आणि व्याजदरात लक्षणीय घट केली होती. आरबीआयने आधीच जाहीर केले आहे की ते हळूहळू ही भूमिका मागे घेतील.
