RBI मॉनेटरी पॉलिसी: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, देशाची मध्यवर्ती बँक, शक्तीकांत दास यांनी द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचे निर्णय जाहीर केले आहेत. आरबीआयने रेपो दरात 0.50 बेसिस पॉईंटची वाढ करून तो 5.40 टक्के केला आहे. याचा अर्थ असा आहे की यामुळे तुमचा EMI लक्षणीय वाढणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, यावेळी जागतिकीकरण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरचा दबाव स्पष्टपणे दिसत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम उदयोन्मुख बाजारपेठांवरही दिसून येत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या परिस्थितीपासून भारतीय अर्थव्यवस्था देखील अस्पर्शित नाही आणि देशातील महागाईची चिंता कायम आहे. देशाच्या निर्यात आणि आयात डेटामधील बदलाचा परिणाम चालू खात्यातील तूट विहित मर्यादेत राहणे अपेक्षित आहे. शक्तीकांत दास म्हणाले की, आपली अर्थव्यवस्था आयएमएफपासून अनेक संस्थांपर्यंत वेगाने वाढेल.
EMI वाढेल
रेपो दरातील या वाढीचा बोजा बँका त्यांच्या ग्राहकांवर टाकतील. यामुळे तुमच्या कर्जाचा हप्ता वाढेल. गृहकर्जासोबतच वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचा हप्ताही वाढणार आहे. जर तुमचे गृहकर्ज 30 लाख रुपये असेल आणि कालावधी 20 वर्षांचा असेल, तर तुमचा हप्ता 24,168 रुपयांवरून 25,093 रुपयांपर्यंत वाढेल.
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे RBI कडून बँकांना ज्या दराने कर्ज दिले जाते आणि बँका या कर्जातून ग्राहकांना कर्ज देतात. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर बँकांना RBI कडून ठेवींवर व्याज मिळते. रेपो दरात वाढ झाली म्हणजे बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे महाग होतील.
mpc काय आहे?
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटचा निर्णय केवळ चलनविषयक धोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीत म्हणजेच एमपीसीमध्ये घेतला जातो. रिझर्व्ह बँकेच्या एमपीसीमध्ये 6 सदस्य असतात, त्यापैकी 3 सदस्य सरकारचे प्रतिनिधी असतात. उर्वरित 3 सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधीत्व करतात, ज्यात आरबीआय गव्हर्नर यांचा समावेश आहे.
