sc big order every corona deceased family will have to pay compensation

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना द्यावी नुकसान भरपाई

कोरोना देश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी असे निर्देश दिले आहेत. मात्र, ही भरपाई किती असावी याचा निर्णय सरकारलाच घ्यायचा आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोविडशी संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच जी प्रमाणपत्रे यापूर्वी दिली गेली आहेत ती दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे.

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या ट्विटर & फेसबुक फॉलो करा.

सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास चार लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देता येणार नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (NDMA) अशी व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे की कमीतकमी नुकसानभरपाई तरी मिळू शकेल. दरम्यान, अनेक याचिकाकर्त्यांनी अपील केले होते की कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटूंबियांना आपत्ती कायद्यांतर्गत चार लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी. या व्यतिरिक्त याचिकाकर्त्याद्वारे कोविड मृत्यू प्रमाणपत्राबाबतही याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. ज्यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारांकडून उत्तर मागवले होते.

कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 4 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही, केंद्र सरकारने केले स्पष्ट

त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते की सरकार कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यास असमर्थ आहे. त्याऐवजी सरकारचे लक्ष आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर आहे. नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना चार लाख रुपयांची भरपाई दिली जात आहे, परंतु साथीच्या काळात अशाप्रकारची नुकसान भरपाई देता येणार नाही.

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास चार लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देता येणार नाही. परंतु, न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला भरपाईची रक्कम 6 आठवड्यांच्या आत निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाने सांगितले की एनडीएमएने स्वत: निर्णय घ्यावा की किती रक्कम दिली जाऊ शकते, परंतु नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे.

भारतात कोरोना विषाणूचा कहर गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू आहे. या महामारीमुळे देशात आतापर्यंत सुमारे चार लाख लोकांचा बळी गेला आहे. त्यातच आता कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

Share this :

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या टेलीग्राम चैनलला जॉइन करा.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत