नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई द्यावी, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे जाब विचारला होता. त्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन आपले उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की कोरोनामुळे बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांची भरपाई देता येणार नाही. प्रत्येक कोरोना संक्रमित रुग्णाच्या मृत्यूची भरपाई देणे, हे राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की आपत्ती कायद्यांतर्गत सक्तीची नुकसानभरपाई फक्त भूकंप, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींना लागू आहे. सरकारने हेदेखील स्पष्ट केले की एका आजारामुळे मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई आणि अन्य आजार झाल्यास नाही, असे केले तर ते चुकीचे ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी केली गेली आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर देताना म्हटले की नैसर्गिक आपत्तींसाठी लागू केलेली नुकसान भरपाई कोरोना साथीच्या आजारात लागू करणे कोणत्याही प्रकारे उचित ठरणार नाही. केंद्र सरकार आणि राज्ये आधीच महसूल कमी पडल्याने आणि आरोग्य यंत्रणेच्या खर्चात वाढ झाल्याने तीव्र आर्थिक दबावाखाली आहेत. त्यामुळे याचा कोरोना महामारीविरुद्धच्या उपाययोजना आणि आरोग्यावरील खर्चावर परिणाम करू शकतो. कोरोना महामारीमुळे आतापर्यंत ३,८५,000 पेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत आणि त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच हे स्पष्ट केले आहे की धोरणात्मक बाबी कार्यकारिणीकडे सोडाव्यात. तसेच न्यायपालिका कार्यकारिणीच्या वतीने निर्णय घेऊ शकत नाही. कोरोना पीडितांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्राबाबत सरकारने म्हटले आहे की मृत्यू प्रमाणपत्रात कोरोना संसर्गामुळे होणारे मृत्यू कोविड मृत्यू म्हणून प्रमाणित केले जातील. कोविड मृत्यू प्रमाणित करण्यात अपयशी ठरल्यास संबंधित डॉक्टरांवर दंडात्मक कारवाई देखील केली जाईल.
24 मे रोजी दोन स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती आणि उत्तर मागितले होते. या याचिकांमध्ये मागणी करण्यात आली होती, की केंद्र आणि राज्य सरकारांना 2005 च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी आणि मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत समान धोरण अवलंबण्याचे निर्देश द्यावेत. त्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन आपले उत्तर दिले आहे.
उद्यापासून 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस, नवे नियम आणि आपल्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या…
