नवी दिल्ली : उद्यापासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मोफत लस मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून रोजी ही घोषणा केली होती. आता तुम्हाला शासकीय लसीकरण केंद्रावर मोफत लस मिळणार आहे. यासह आरोग्य मंत्रालयानेही लसीकरणासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्या उद्यापासून लागू होणार आहेत.
राज्यांना आता कशाप्रकारे लस मिळेल?
राज्यांना त्यांची लोकसंख्या, कोरोना रुग्णांची संख्या आणि लसीकरणाच्या गतीच्या आधारे यापुढे केंद्र लस पुरवेल. तसेच केंद्र सरकारने राज्यांना इशारा दिला आहे की लस वाया गेली तर पुरवठा कमी केला जाऊ शकतो. म्हणजेच, जास्त लसीचे डोस मिळविण्यासाठी राज्यांना किमान अपव्यय करत अधिक वेगाने लसीकरण करावे लागेल.
18 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस विनामूल्य मिळेल का?
होय. उद्यापासून शासकीय लसीकरण केंद्रावर लस घेतल्यास आपल्याला मोफत लस मिळणार आहे. तथापि, आपल्याला खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीसाठी पैसे द्यावे लागतील.
खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीची किंमत किती असेल?
खासगी रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळ्या लसींचे वेगवेगळे दर असतील. आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, कोव्हीशील्ड लस खासगी रुग्णालयात 780 रुपयांमध्ये उपलब्ध असेल. सध्या देशात दिल्या जाणाऱ्या लसींमध्ये ही सर्वात कमी किंमत आहे. या व्यतिरिक्त तुम्हाला कोवॅक्सीनसाठी 1410 रुपये आणि स्पुतनिक-व्हीसाठी 1145 रुपये द्यावे लागतील. लसच्या एका डोसची ही किंमत आहे. तसेच खासगी रुग्णालये तुमच्याकडून सेवा शुल्क म्हणून 150 रुपये आकारू शकतात.
आताही एखाद्या प्रवर्गाला प्राधान्याच्या आधारे लस दिली जाणार आहे का?
केंद्र सरकारने 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये लसीची प्राथमिकता ठरविण्याची जबाबदारी राज्यांकडे सोपविली आहे. परंतु काहीजणांसाठी केंद्राने प्राधान्य निश्चित केले आहे. जसे की आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानंतर, 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना आणि त्यानंतर ज्या लोकांना दुसरा डोस द्यायचा आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यानंतर 18 वर्षांवरील लोकांना लस मिळेल.
लस घेण्यासाठी अपॉईनमेंट कशी घ्यायची?
शासनाने गाईडलाईन्समध्ये म्हटले आहे की प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर ऑन स्पॉट नोंदणी करता येऊ शकते. म्हणजेच, कोविन पोर्टलवर नोंदणी न करता लसीकरणासाठी गेल्यास लसीकरण केंद्रावरच तुमची नोंदणी होईल.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये इतर कोणत्या गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत?
राज्यांना लसीचे किती डोस मिळणार आहेत, हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल. त्यानुसार राज्ये त्यांची तयारी करू शकणार आहेत. प्रत्येक जिल्हा आणि लसीकरण केंद्राला त्यांच्याकडे असलेल्या डोसची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल, जेणेकरुन लोकांना कोणतीही अडचण येणार नाही.
सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ई-व्हाउचर्सची व्यवस्था केली आहे. या व्हाउचरद्वारे खासगी रुग्णालयात गरीबांना मोफत लस दिली जाईल. ते व्हाउचर नॉन ट्रान्सफरेबल असतील. म्हणजेच, व्हाउचर ज्या व्यक्तीच्या नावाने जारी केले जाईल, त्या व्यक्तीलाच त्याचा वापर करता येईल.
ग्रामीण भागातील लसीकरणाला गती देण्यासाठी सरकार लहान शहरे व दुर्गम भागातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीचा पुरवठा वाढविण्यात मदत करेल. अशा रुग्णालयांकडून होणाऱ्या लसीच्या मागणीची माहिती राज्यांकडून घेतली जाईल.
सरकारने लोककल्याणाच्या भावनेला चालना देण्यासाठी आवाहन केले आहे की जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांनी खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन लस घ्यावी.
