Hijab controversy : शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिजाब वादावर निर्णय दिला, हिजाब घालणे हा इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही असे सांगून वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याविषयीचे मुस्लिम विद्यार्थिनींचे निवेदन न्यायालयाने नाकारले. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेली बंदीही न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, शालेय पोशाख नियम हा वाजवी निर्बंध आहे आणि तो घटनात्मकदृष्ट्या अनुज्ञेय आहे, ज्यावर विद्यार्थिनी कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. शिक्षण आवश्यक असल्याचे सांगत कर्नाटक सरकारने सर्वांना आदेशाचे पालन करण्याची विनंती केली. दुसरीकडे, मुस्लिम विद्यार्थी संघटना ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ ने ‘संविधानविरोधी आदेश’ म्हणत त्याविरोधात निदर्शने केली आणि घटनात्मक आणि खाजगी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
सरकारने असेही म्हटले आहे की “दिशाभूल” झालेल्या मुस्लिम मुलींची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 1 जानेवारी रोजी, उडुपी येथील एका महाविद्यालयातील सहा विद्यार्थिनींनी कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने आयोजित पत्रकार परिषदेत हजेरी लावली होती आणि हिजाब परिधान करून वर्गात प्रवेश करण्यास मनाई केल्याबद्दल महाविद्यालय प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला होता.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही म्हटले की सरकारला 5 फेब्रुवारी 2022 रोजीचा सरकारी आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे आणि तो अवैध ठरवण्यासाठी कोणतेही प्रकरण बनत नाही. या आदेशात राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांना बाधित करणारे कपडे परिधान करण्यास बंदी घातली आहे. या आदेशाला मुस्लिम मुलींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
