पुणे : महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांधरे यांनी मंगळवारी पुण्यातील पूर्व-प्राथमिक शाळांना विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक करणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी होत असल्याची घोषणा केली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नवी दिल्ली आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी येथे आयोजित ५० व्या राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मांडरे यांनी हे वक्तव्य केले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या कार्यक्रमात नियामक नियंत्रण नसलेल्या खाजगी नर्सरी आणि किंडरगार्टन्सची लक्षणीय संख्या असलेल्या राज्यात सरकारी देखरेखीची गरज भासवली.
सध्या, पूर्व-प्राथमिक शाळा स्थापनेच्या मंजुरी प्रक्रियेशिवाय चालतात, ज्यामुळे सरकारी देखरेखीचा अभाव आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाला शिक्षणाच्या चौकटीत आणले आहे, ज्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाला खाजगी बालवाडी, पाळणाघरे, अंगणवाडी केंद्रांच्या मान्यतेसाठी नियमावली तयार करण्यास आणि पूर्व प्राथमिकसाठी किमान सुविधा आणि अभ्यासक्रम मानके स्थापित करण्यास प्रवृत्त केले. वर्ग II पर्यंत. प्रस्तावित नियमांचे उद्दिष्ट प्रारंभिक शिक्षणात समानता आणणे आहे.
राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांधरे यांनी स्पष्ट केले की समितीच्या बैठकीत चर्चा झालेल्या महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. 50 पेक्षा जास्त तज्ञांचा समावेश असलेल्या या समितीने इतर आठ राज्यांतील पूर्व प्राथमिक शाळा कायद्याचा अभ्यास केला. येऊ घातलेला कायदा पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी नियम आणि अभ्यासक्रम मानके स्थापित करेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020, सर्वसमावेशक शैक्षणिक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खाजगी बालवाडींवर नियंत्रण ठेवणारे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. मात्र, या कारवाईबाबत शिक्षण कार्यकर्ते, तज्ज्ञ, शिक्षक आणि पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये होणारे व्यत्यय कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची ग्वाही मांडरे यांनी दिली. मुलांच्या शिक्षणातील सुरुवातीच्या वर्षांचे महत्त्व सांगून ते म्हणाले, “या शाळांमध्ये जे शिकवले जाते त्याकडे विद्यार्थ्यांचे जास्तीत जास्त लक्ष दिले जाईल, कारण तीन ते सहा वर्षे मुलांच्या शिक्षणासाठी खूप महत्त्वाची असतात. बहुतांश पूर्व प्राथमिक शाळा चांगल्या असल्या, तरी काही अप टू द मार्क नाहीत. कायदा लागू झाल्यानंतर, सर्वकाही सुव्यवस्थित होईल आणि नियमांचे पालन होईल.
