मुंबई : शिवसेनेने शुक्रवारी बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी उपसभापतींकडे केली होती. आता उपसभापतींच्या वतीने शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसनुसार बंडखोर आमदारांना 27 जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांना सोमवारी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. यावर बंडखोर आमदार म्हणाले कि, उपसभापतींच्या निर्णयाला आम्ही न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.
दरम्यान, उपसभापतींच्या सूचनेनंतर बंडखोर आमदार दीपक केसरकर यांनी शिंदे गटाच्या वतीने सांगितले की आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलेलो नाही, आम्ही शिवसेनेतच आहोत. आम्हाला कोणीही असे करण्यास सांगितले नाही. हे आम्ही आमच्या मनाने केले आहे. दीपक केसरकर म्हणाले की, आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. पक्षांतर विरोधी कायद्याने आम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करू नका. उपसभापतींच्या निर्णयाला आम्ही न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. शिवसेनेचे वेगळे नाव आम्ही मागितलेले नाही. शिवसेनेचा विचार घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत. विलीनीकरणाची गरज नाही, आमच्या गटाला वेगळी ओळख दिली जाईल आणि आम्ही कोणत्याही पक्षात विलीन होणार नाही.
दीपक केसरकर पुढे म्हणाले, आमच्या गटाला मान्यता द्यावी, ती दिली नाही तर आम्ही न्यायालयात जाऊन आमचे अस्तित्व आणि संख्या सिद्ध करू. आमच्याकडे संख्या आहे, पण आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा आदर करतो, आम्ही त्यांच्याविरोधात बोलणार नाही. ज्या मार्गावर आम्ही विधानसभा निवडणूक लढवली त्या मार्गावर चालले पाहिजे.
शिवसेनेच्या वतीने एकूण 16 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची विनंती उपसभापतींना केल्याचे सांगण्यात आले. निलंबनाची मागणी करणाऱ्या १६ बंडखोर आमदारांमध्ये सदा सरवणकर, प्रकाश आबिटकर, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, प्रकाश सूर, तानाजी सावंत, महेश शिंदे, अनिल बाबर, यामिनी जाधव, संजय शिंदे, भरत गोगावले, बालाजी किणीकर, लता सोनवणे यांचा समावेश आहे.
