पॉक्सो कायद्याबाबत वादग्रस्त निकाल देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना मोठा झटका बसला आहे. पुष्पा गनेडीवाला यांची हायकोर्टाच्या नियमित न्यायमूर्ती बनवण्याची शिफारस मागे घेण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियमने हा निर्णय घेतला आहे.
13 फेब्रुवारी 2019 मध्ये न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयातील नियमित न्यायमूर्तीपदावर नेमणूक करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियममध्ये करण्यात आली. परंतु आता ती मागे घेण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘स्किन टू स्किन’बाबत दिलेल्या निकालाबाबत तीव्र पडसाद उमटले. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाला स्थगिती दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांत न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी त्याच आशयाचा दिलेला आणखी एक निकाल समोर आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदालाही त्याची दखल घ्यावी लागली आहे.
न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी कोणता निकाल दिला होता ?
न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, “एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही.” “बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही,” या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
