मुंबई : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगवाढीस चालना देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्राचा ब्रॅण्ड तयार करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले. त्यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ची संकल्पना राबवणे, मूल्यसाखळी विकसित करणे, कृषी मालाला भाव मिळण्यासाठी विपणन आराखडा तयार करणे आदी बाबींना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषि व अन्नप्रक्रिया संचालनालयाच्या कामासंदर्भातील आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी कृषीमंत्री भुसे बोलत होते. कृषी सचिव एकनाथ डवले, उपसचिव सुशील खोडवेकर, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, सहसचिव बाळासाहेब रासकर, उपसचिव एच.जी. म्हापणकर, कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालक नागरे, आत्माचे प्र. संचालक के. एस. मुळे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
यावेळी कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, कृषी व अन्न प्रक्रिया हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे या संचालनालयात नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी हे महत्त्व ओळखून राज्याची या क्षेत्रात नवी ओळख निर्माण होईल, या पद्धतीने काम करणे अपेक्षित आहे. बचत गट, शेतकरी, शासन, खासगीरित्या या उद्योगात काम करणारे घटक या सर्वांनी एकत्रितपणे अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासासाठी काम करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
कृषी विभागामार्फत राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कृषी विषयक योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (पीएमएफएमई), मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अभियान, कृषी प्रक्रिया आणि निर्यात विकास प्राधिकरण अशा विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून काम होत आहे. हे काम एकत्रितरित्या व्हावे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी मालावर प्रक्रिया होऊन त्यांना आर्थिक सक्षमता यावी यासाठी काम सुरु असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
कृषि व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाचे कामकाज अधिक गतिमान होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्याबाबत भुसे म्हणाले, कृषी प्रक्रियेशी संबंधित सर्व योजनांची एकत्रित अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना ई-मार्केटींग आणि ई-प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देणे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला निर्यातीसाठी प्रोत्साहन आदी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्यावर कार्यवाही अधिक गतीने होणे गरजेचे आहे. यावेळी कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाबाबतचे विपणन आराखडा व इतर बाबींसंदर्भातील सादरीकरणही करण्यात आले.
