Complaints received by insurance companies under local natural calamities should be settled immediately - Agriculture Minister Dadaji Bhuse

एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा अहवाल तयार करावा – कृषीमंत्री दादाजी भुसे

महाराष्ट्र

मुंबई : मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत राज्यात विविध प्रकल्प सुरु करण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरु आहे. येत्या कालावधीत राज्यात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांबाबतचा अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या. भौगोलिक चिन्हांकन (जी.आय.) असलेल्या स्थानिक पिकांनाच प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या ट्विटर & फेसबुक फॉलो करा.

मंत्रालयात मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या कामासंदर्भातील आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त तथा स्मार्ट प्रकल्पाचे संचालक धीरज कुमार, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक दशरथ तांभाळे, ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजाराम दिघे आदिंसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी अर्जदार समुदाय आधारित संस्थांच्या निवडीसाठी केलेली कार्यवाही, यंत्रणानिहाय समुदाय आधारित संस्था निवडीचे सूचक लक्षांकांची माहिती घेतली. राज्यातील कृषी विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना त्यांचा लक्षांक दिला आहे. या योजनेअंतर्गत प्रकल्प अहवाल वेळेवर तयार करावा. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जिल्हानिहाय शिफारस अर्ज संख्या, त्यांची वर्गवारी, अर्जांचे पिकनिहाय प्रमाण, उपप्रकल्पाची सरासरी किंमत या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा झाली.

भुसे म्हणाले, राज्यातील विविध पिकांच्या कार्यक्षम मूल्य साखळ्या विकसित करणे. त्यात संघटित शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी, सरकारी योजना-प्रकल्पांच्या माध्यमातून यापूर्वी संघटित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर प्रक्रिया करून तो थेट खासगी उद्योजकांना विक्रीसाठी बाजार जोडणी व्यवस्था करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम करताना स्थानिक आणि जी आय मानांकन असलेल्या पिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. याचबरोबर आपण संस्थांना जसे अनुदान देतो त्याचप्रमाणे कामाची गतीही वेळोवेळी तपासणे गरजेचे आहे, असे निर्देशही कृषीमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिले.

Share this :

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या टेलीग्राम चैनलला जॉइन करा.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत