नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या कोरोना संसर्गाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:हून लक्ष घालत चिंता व्यक्त केली आहे. देशात आणीबाणीसदृश्यं परिस्थिती उद्भवल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. ऑक्सिजन पुरवठा, लसीकरण, लॉकडाऊन आणि औषधांचा पुरवठा या चार मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं कि, या राष्ट्रीय आपत्तीशी दोन हात करण्यासाठी सरकारनं काय योजना आखली आहे याची माहिती हवी आहे. देशातील सहा वेगवेगळे उच्च न्यायालय या मुद्यांवर सुनावणी करत आहेत. यातील कोणते मुद्दे त्यांनी आपल्याजवळ ठेवावेत, याकडेही आम्ही लक्ष देऊ. दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, कोलकाता, सिक्कीम आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयदेखील या प्रकरणांत सुनावणी करत आहे. नागरिकांच्या हितासाठीच उच्च न्यायालय हे करत असलं तरी यामुळे गोंधळ निर्माण होत असून संसाधनांचा योग्य वापर होत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.
लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार राज्यांकडे असायला हवा. तसंच ऑक्सिजन पुरवठा, आवश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची प्रक्रिया आणि पद्धत तसंच लॉकडाऊन या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेन, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं कोरोनाची भीषण परिस्थिती लक्षात घेता अनेक मुद्यांवर स्वत: लक्ष घातलं.
