केरळ : एका ऐतिहासिक निर्णयात, केरळ उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या जन्म प्रमाणपत्रात आणि इतर कागदपत्रांमध्ये फक्त आईचे नाव समाविष्ट करण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी असे मानले की हा अधिकार नागरिकांचा आहे, कारण सर्व नागरिकांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, ज्यांची गर्भधारणा विवाहबाह्य किंवा बलात्कारातून झाली असेल, त्यांच्या गोपनीयता, सन्मान आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण आवश्यक आहे.
“हे स्पष्ट आहे की जन्म प्रमाणपत्र, ओळख प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रांमध्ये एकट्या आईचे नाव समाविष्ट करणे हा एखाद्या व्यक्तीचा अधिकार आहे. जसे मी अगोदरच पाहिले आहे की, या देशात बलात्कार पीडितांची मुले आणि अविवाहित मातांची मुले आहेत. त्यांची गोपनीयतेचा, प्रतिष्ठेचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कोणत्याही अधिकार्‍याद्वारे कमी करता येत नाही. अशा व्यक्तीच्या मानसिक त्रासाची कल्पना या देशातील प्रत्येक नागरिकाने त्यांच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करताना केली पाहिजे. काही बाबतीत हे जाणूनबुजून केलेले कृत्य असेल तर काही बाबतीत ते चुकून घडू शकते. परंतु राज्याने अशा सर्व प्रकारच्या नागरिकांचे, इतर नागरिकांप्रमाणेच त्यांची ओळख आणि गोपनीयता उघड न करता त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. अन्यथा, त्यांना अकल्पनीय मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल,” असे निकालात म्हटले आहे.
कोर्टाने असे नमूद केले की अशा मुलांचे संरक्षण देखील राज्याने केले पाहिजे, विशेषत: अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्रजनन निवडीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखला जात आहे, असे न झाल्यास, घटनात्मक न्यायालय पाऊल टाकेल. न्यायालयाने म्हटले कि, “अविवाहित आईचे मूल देखील आपल्या देशाचे नागरिक आहे आणि कोणीही त्याच्या/तिच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू शकत नाही, ज्याची आपल्या राज्यघटनेत हमी दिलेली आहे. तो/ती केवळ अविवाहित आईचाच नाही तर महान देश भारताचा मुलगा/मुलगी आहे.”
ज्यांना कदाचित त्यांच्या पालकांची ओळख माहीत नसेल, अशा व्यक्तींना होणाऱ्या मानसिक त्रासाचा विस्तार करण्यासाठी न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी महाभारतातील कर्णाच्या कथेचा संदर्भ दिला.
