संसदेतील कॅन्टीनमधील पदार्थांवर दिले जाणारे सर्व अनुदान सरकारने बंद केले आहे. त्यामुळे सर्वात स्वस्त असलेली संसदेतील कॅन्टीनची थाळी आता महागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता खासदार, कर्मचारी आणि बाहेरील लोकांना सामान्य दराने जेवण मिळेल. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या निर्णयाबद्दल माहिती दिली.
संसदेच्या कॅन्टीनमधील अनुदान पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलं आहे. यामुळे दरवर्षी १७ कोटी रुपयांची बचत होईल. २०१९ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात ओम बिर्ला यांनी या संबंधी सूचना केली होती. यानंतर कॅन्टीनच्या कोणत्याही प्रकारच्या अनुदानाचा लाभ घेणार नाही, असा निर्णय सर्व खासदारांनी घेतला होता.
संसदेच्या कॅन्टीनमधील खाद्यपदार्थांच्या किंमतीवर ८९ टक्के अनुदान दिलं जात असल्याचं २०१५ मध्ये समोर आले होते. त्यावेळी बिजू जनता दलाचे खासदार बैजयंत जय पांडा यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून अनुदान बंद करण्याची मागणी केली. सरकार आर्थिकदृष्ट्या बळकट नागरिकांना गॅस सिलिंडरवरील अनुदान मागे घेण्यास सांगत असेल तर खासदारांनीदेखील कॅन्टीनमधील अनुदानाची सुविधा मागे घ्यावी, असं ते म्हणाले होते.
संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये डोसा, भात आणि मांसाहारावर मिळणारी सूट ही २० रुपयांपासून ते २०० रुपयांपर्यंत असते. २०१७-१८ मध्ये माहितीच्या अधिकाराद्वारे कॅन्टीनमध्ये किती अनुदान दिले जात आहे हे उघड झाले. खासदार, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, पत्रकार आणि संसदेची कार्यवाही पाहण्यासाठी येणारे पाहुणे सहसा संसदेच्या कॅन्टीनमध्येच जेवतात.
