चंदीगड : पत्नीची नकारात्मक प्रतिमा दाखवण्यासाठी तिच्या संमतीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला आहे, ज्याअंतर्गत भटिंडा कौटुंबिक न्यायालयाने हे कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून मानले होते.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना महिलेने सांगितले की, तिच्यात आणि तिच्या पतीमध्ये वाद सुरू आहे. या वादामुळे पतीने 2017 मध्ये भटिंडाच्या कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला. दरम्यान, त्याने त्याच्यामध्ये व पत्नीमध्ये झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून सादर केले. कौटुंबिक न्यायालयाने ते मान्य केले, जे नियमानुसार योग्य नाही.
त्यावर पतीच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की त्याला हे सिद्ध करायचे आहे की त्याची पत्नी क्रूर आहे आणि हे संभाषण त्याचा पुरावा आहे. यावर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आणि म्हटले की, एखादी व्यक्ती कोणाच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन कसे करू शकते. जोडीदाराच्या संमतीशिवाय फोनवरील संभाषण रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. उच्च न्यायालयाने भटिंडाच्या कौटुंबिक न्यायालयाला आदेश दिले की फोन रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून ग्राह्य न धरता घटस्फोटाच्या प्रकरणावर सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा.
काय आहे गोपनीयतेचा अधिकार?
24 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानानुसार मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले. गोपनीयता हा मानवी प्रतिष्ठेचा घटनात्मक गाभा असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा कलम 21 अन्वये जगण्याच्या अधिकाराचा एक आवश्यक घटक म्हणून ओळखला गेला आहे.
