मुंबई : विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने सेवेत रूजू व्हावे. रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर पूर्वलक्षीप्रभावाने कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. तथापि, संपकाळात ज्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, ते कर्मचारी सोमवारपर्यंत कर्तव्यावर हजर झाल्यास त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात येईल, असे सांगत परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी निलंबित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
एसटी महामंडळचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. गेल्या एक महिन्यांहून अधिक काळ संप सुरु आहे. यासंदर्भात परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष, ॲड. अनिल परब यांनी राज्यभरातील आगारातील गाड्यांचा तसेच कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा आढावा घेतला.
परिवहन मंत्री ॲड. परब म्हणाले, २० डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात संपाबाबत सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नेमलेली समिती प्राथमिक अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. विलिनीकरणासंदर्भातील अंतिम अहवाल १२ आठवड्यापर्यंत म्हणजेच सुमारे २० जानेवारी २२ पर्यंत उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येईल. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करावा.
संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय बाब म्हणून कारवाई करण्यात आली आहे. तथापि, जे कर्मचारी कामावर येण्यास तयार आहेत त्यांना सकारात्मक वातावरणामध्ये कामावर रूजू करून घेण्यासाठी निलंबनासारखी अप्रिय कारवाई मागे घेण्याबाबत एसटी महामंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संधीचा लाभ घेऊन निलंबित कर्मचाऱ्यांनी मुख्य प्रवाहात सामिल व्हावे. जेणेकरून संबंधिताना भविष्यात कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागणार नाही, असेही मंत्री ॲड. परब यांनी सांगितले.
संपामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आदींना नाहक त्रास होत आहे. त्यांना एसटीची सेवा मिळावी यासाठी आम्ही त्यांना बांधील आहोत. प्रवासी हे आपले ग्राहक आहेत. हा ग्राहक आपल्यापासून तुटू नये यासाठी कर्मचाऱ्यांनी समजूतदारपणा दाखवून संप मागे घ्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री ॲड. परब यांनी केले आहे.
