मुंबईः कोळसाटंचाई, त्यामुळे आयात करावा लागणारा कोळसा, त्यातून वाढलेला वीजनिर्मिती खर्च, बाहेरून खरेदी करावी लागलेली वीज, क्रॉस सबसिडीच्या रूपात मिळालेले कमी अनुदान अशा कारणांमुळे ‘महावितरण’चा वीज खरेदी खर्च खूप वाढला आहे अशा विविध कारणांमुळे महागलेल्या वीज खरेदीपोटी ‘महावितरण’ला किमान ४० हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीची गरज असून, त्यामुळे राज्यात वीज दरवाढ अटळ आहे. ही वाढ किमान ६० पैसे प्रति युनिट इतकी मोठी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘महावितरण’च्या ग्राहकांचे मासिक वीज बिल किमान २०० रुपयांनी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारची ‘महावितरण’ कंपनी सर्वाधिक वीज ‘महानिर्मिती’कडून खरेदी करते. ‘महानिर्मिती’ची सर्वाधिक भिस्त औष्णिक अर्थात कोळशावर आधारित विजेवर असते. मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात व या वर्षी एप्रिल-मे दरम्यान कोळसा उपलब्धता घटली, त्याच वेळी मागणी उच्चांकावर गेली होती. त्यानंतर जुलै-ऑगस्टमध्ये देखील ‘महानिर्मिती’ला महागड्या कोळशाने वीजनिर्मिती करावी लागली. त्यामुळे महागड्या दराने ‘महावितरण’ला वीजविक्री करावी लागली आहे. याच प्रकारे खासगी औष्णिक वीज उत्पादकांनीही महागडी वीज ‘महावितरण’ला विकली.
महानिर्मिती सात औष्णिक वीज प्रकल्पांतील ३० संचांद्वारे वीजनिर्मिती करते. या संचांमधील वीज विक्रीचा जुलै महिन्यात किमान २.४६७ रुपये ते कमाल ४.९५७ रुपये प्रति युनिट असलेला दर ऑगस्ट महिन्यात किमान २.८३७ रुपये ते ५.४६७ रुपये प्रति युनिटवर पोहोचला. या सर्व स्थितीमुळे कंपनीला सप्टेंबरअखेरपर्यंत ३४ हजार ८०६ कोटी रुपयांचा वीज खरेदी खर्च आला असून तो १३ टक्के अधिक असल्याचे ‘महावितरण’ने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला याआधीच कळविले आहे. ही सर्व वसुली ग्राहकांकडूनच होणार आहे.
‘उन्हाळ्यात मागणी वाढली असताना कोल इंडियाकडून २० टक्के कमी कोळसा मिळणार होता हे आधीच सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तेवढा कोळसादेखील वीजनिर्मिती कंपन्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांना बाहेरून कोळसा खरेदी करावा लागला. महावितरणलादेखील अनेकदा बाजारातून महागडी वीज खरेदी करावी लागली. त्यापोटी त्यांना किमान २० हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च आला आहे. त्याखेरीज क्रॉस सबसिडीतील पैसादेखील करोनादरम्यान कंपनीला मिळाला नाही. ते नुकसानदेखील २० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. अशाप्रकारे किमान ४० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च महावितरणला आला आहे,’ असे ज्येष्ठ वीज तज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले.
‘महावितरण’चे जवळपास २.८४ कोटी ग्राहक आहेत. यापैकी ४४ लाख कृषी ग्राहक आहेत. ‘महावितरण’ कृषी ग्राहकांना अनुदानित दरात वीज देते. या अनुदानाची रक्कम व्यावसायिक; तसेच उद्योगांना अधिक दराने वीजविक्री करून, त्याद्वारे वसूल केली जाते. परंतु, करोनाकाळात व्यावसायिक व उद्योगधंदे बंद असल्याने त्यांच्याकडून २० टक्केदेखील वीज बिलवसुली झाली नाही. त्यामध्ये महावितरणला सरासरी २.५० रुपये प्रति युनिट दराने जवळपास ४० हजार दशलक्ष युनिट इतके नुकसान झाले. कृषी क्षेत्राला मात्र पूर्ण क्षमतेने अनुदानित दरात वीज द्यावीच लागली. त्यामध्येच २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे.
