मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयकामध्ये अनेक क्लिष्ट बाबी सोप्या केल्या आहेत. त्या हिताच्याच आहेत, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२२ विधानसभेत मांडण्यात आले त्यावर सदस्य सर्वश्री छगन भुजबळ, नाना पटोले व रवींद्र वायकर यांनी सूचना मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
केंद्र सरकार जीएसटीसंदर्भात एकटे निर्णय घेऊ शकत नाही. तसेच राज्य शासनदेखील निर्णय घेऊ शकत नाही. केंद्र व राज्यांनी एकत्र येऊन हा कायदा बनवला आहे. त्यामुळे यामध्ये होणाऱ्या सुधारणादेखील पूर्णपणे दोघांच्या संमतीनेच होतात. या विधेयकात सुधारणा करताना परतावा भरण्यासंदर्भातच सुधारणांवर भर देण्यात आला आहे तसेच इंधन दरवाढ होऊ नये, यासाठी शासन सातत्याने निर्णय घेत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
