औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात स्थानिक जिल्हा परिषदेला आदेश दिले की एका विधवेने अनुकंपा नियुक्तीसाठी दाखल केलेल्या अर्जावर विचार करा, परंतु, त्यासाठी त्या विधवेने ती आपल्या वृद्ध सासूची योग्य काळजी घेईल असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून द्यायला हवे. तिने तसे प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर तिच्या अर्जावर विचार करावा. या विधवेचे नाव उषा गिरी आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने हेही स्पष्ट केले की जर उषाने हमीपत्रात दिल्यानुसार 74 वर्षीय सासूची योग्य काळजी घेतली नाही तर तिची अनुकंपा नियुक्ती रद्द केली जाऊ शकते. तसेच याचिकादार उषा यांनी प्रतिज्ञापत्रासह दाखल केलेले हमीपत्र हे सूचित करण्यासाठी पुरेसे आहे की त्या सासूची काळजी घेतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
साहजिकच अनुकंपा नियुक्ती मिळाल्यानंतर याचिकाकर्त्याने सासूला वाईट वागणूक दिली किंवा तिला सोडून दिले तर अशी अनुकंपा नियुक्ती काढून घेतली जाऊ शकते, अशी तरतूद शासन निर्णयात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
उषा यांचे पती जिल्हा परिषद शाळेतील कर्मचारी होते, ज्यांचे ऑगस्ट 2015 मध्ये निधन झाले. त्यानंतर ऑक्टोबर 2015 मध्ये, उषाने अनुकंपा नियुक्तीची मागणी करणारा अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केला होता. तथापि, उषा यांच्या सासूने या अर्जावर आक्षेप घेतला आणि तिची सून तिला त्रास देत आहे आणि वाईट वागणूक देत आहे, हे अधोरेखित केले. जिल्हा परिषदेने त्यानुसार उषाच्या सासूबाईंच्या तक्रारीचा विचार करून त्यांचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या १३ फेब्रुवारी २०२० च्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या उषा गिरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती, तिचा अनुकंपा नियुक्तीचा अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयात याचिका केली, तेव्हा तिची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर तिला तिच्या वृद्ध सासूची योग्य काळजी घेण्यास सुचवले. त्यानंतर 8 एप्रिल 2022 रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उषा म्हणाल्या, “माझी विधवा सासू माझ्या 10 वर्षांच्या मुलीसह माझ्यावर अवलंबून असल्याने, सासूची चांगली काळजी घेतली जाईल याची मी खात्री करेन.”
न्यायमूर्तींनी प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतल्यानंतर, जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी आता अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करण्यास कोणताही अडथळा नाही, असे सादर केले. उषाच्या वतीने अधिवक्ता टीएम तांदळे यांनी बाजू मांडली, तर राज्य आणि जिल्हा परिषदेची बाजू अनुक्रमे अतिरिक्त सरकारी वकील के एन लोखंडे आणि अधिवक्ता आर एस देवधे यांनी मांडली.
