मुंबई : देशातील पहिल्याच अशा महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पातील शिफारशीनुसार राज्यभरात अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढीकरिता नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने सन २०१४-२०१९ पर्यंत राबवविलेल्या प्रकल्पातून आतापर्यंत तयार झालेली यंत्रणा आणि संसाधने कायमस्वरुपी चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि जनुक कोषाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प राज्यभर राबविणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पांतर्गत जनुकीय संपत्तीचे जतन करण्याच्या अनुषंगाने सागरी जैवविविधता, पिकांचे स्थानिक वाण, पशुधनाच्या स्थानिक जाती, गोड्या पाण्यातील जैवविविधता, गवताळ, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधता, वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना, वन परिसर पुनर्निर्माण हे ७ महत्त्वाचे घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. वरील ७ घटकांना पूरक असे माहिती व्यवस्थापनाकरिता भक्कम व्यासपीठ निर्माण करण्यात येणार आहे.
सदर योजनेच्या ठळक बाबी खालीलप्रमाणे :
- जैवविविधता, पारंपरिक ज्ञान आणि स्थानिक समुदायांचे संवर्धन विषयक पध्दतींचे दस्तऐवजीकरण.
- यशस्वी संवर्धन विषयक पध्दतींबाबत माहितीचे संकलन व विश्लेषण करुन प्रमाणीकरण करणे.
- विविध स्तरांवर शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात तसेच धोरणात्मक दृष्टया यशस्वी संवर्धन विषयक पध्दतींचा प्रसार करणे, शाश्वत जैवविविधता संवर्धन करणे तसेच वातावरण बदलामुळे अन्न सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांवर उपाययोजना करणे, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळास केंद्रस्थ यंत्रणा घोषित करण्यात येईल व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापीत करण्यात येईल. प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्याकरिता त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येतील.
- प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्याकरिता त्रिस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती – प्रकल्पातील 7 घटक हाताळण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील संशोधन संस्था / शैक्षणिक संस्था / विद्यापीठ / अशासकीय संस्था ईत्यादींपैकी 1 किंवा 1 पेक्षा अधिक संस्थेस प्रकल्प यंत्रणेचा दर्जा देणे, जैवविविधता संवर्धनासाठी घटकनिहाय व जिल्हानिहाय उपक्रमांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन मान्यता देणे, प्रकल्पाच्या वार्षिक प्रवर्तन अहवालास (Annual Plan of Operations) मान्यता देणे.
- प्रधान सचिव (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती – घटकनिहाय व जिल्हानिहाय निश्चित केलेल्या उपक्रमांना मान्यता देवून त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, मंजूर वार्षिक प्रवर्तन अहवालाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे व निधी वितरणाबाबत सूचना देणे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समीतीची संबंधित विभाग आणि यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत करणे.
प्रकल्पाकरिता पुढील 5 वर्षासाठी ७ घटकांकरिता रु. 172.39 कोटी खर्च येईल. जैवविविधता संसाधनांचे दस्तऐवजीकरण व त्या आधारे संवर्धन उपक्रमांसाठी आराखडा तयार करणे शक्य होईल. स्थानिक जैवविविधता संसाधनांचे संवर्धन करुन त्यावर अवलंबून असलेल्या समुदायांचे उत्पन्न वाढवता येईल.
वनक्षेत्रांचा पुनर्निमाण, दुर्मिळ, धोकाग्रस्त वनस्पती प्रजातींचे संवर्धन, महत्वाच्या अकाष्ठ वनोपजाचे जतन करणे शक्य होईल. जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना सक्षम करता येईल. माहिती व्यवस्थापनाकरिता भक्कम व्यासपीठ निर्माण होऊन जैवविविधते संबंधीची माहिती अद्ययावत ठेवता येईल.
