जम्मू -काश्मीर : श्रीनगर येथील बाल न्याय मंडळाने (जेजेबी) बुधवारी श्रीनगर ऍसिड हल्ला प्रकरणात सहभागी असलेल्या अल्पवयीन मुलाची जामीन याचिका फेटाळली. फेब्रुवारी 2022 मध्ये, जम्मू -काश्मीरच्या श्रीनगरमधील एका महिलेच्या चेहऱ्यावर ऍसिड फेकल्याप्रकरणी एका आठवीतील विद्यार्थ्यासह तीन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
प्रधान दंडाधिकारी तौसीफ अहमद माग्रे यांनी दिलेला आदेश आणि सदस्य खैर-उल-निसा आणि डॉ. असिमा हसन यांनी सांगितले की, या टप्प्यावर आरोपींची जामिनावर सुटका केल्यास न्यायाचे ध्येय साध्य होणार नाही. जेजेबीने म्हटले आहे की, “आरोपाचे गांभीर्य, गुन्ह्याची पद्धत, पीडितेच्या कुटुंबावर होणारा प्रभाव, अल्पवयीन मुलाच्या जामीन अर्जावर निर्णय घेताना सर्व बाबी विचारात घ्याव्यात. हे सर्व घटक (अल्पवयीन न्याय) कायद्याच्या कलम १२(१) च्या तरतुदी अंतर्गत अंतिम मतभेद कलमांतर्गत संबंधित आहेत. त्यामुळे जामीन दिल्यामुळे ‘न्यायाचे ध्येय पराभूत होईल’ असे नमूद केले आहे.
अल्पवयीन मुलाचा जामीन अर्ज फेटाळताना, जेजेबीने सांगितले की त्याला समाजाचे नियम आणि देशाचे कायदे पाळले जावेत हे समजण्यासाठी सर्वोच्च दर्जाच्या सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्यानुसार, जेजेबीने आरोपांचे स्वरूप, गंभीरता आणि एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन जामीन अर्जास परवानगी देण्यास नकार दिला. त्याऐवजी त्याला हरवान, श्रीनगर येथील निरीक्षण गृहात ठेवण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण?
जुने शहर श्रीनगर येथे 1 फेब्रुवारी रोजी अल्पवयीन मुलासह तीन तरुणांनी एका 24 वर्षीय महिलेवर ऍसिड फेकले. यात तिचा चेहरा पूर्णपणे खराब झाला.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 326A (अॅसिड हल्ल्यासाठी शिक्षा) 120B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी आरोप असलेल्या अल्पवयीन मुलाने जामीन याचिका दाखल केली होती. अर्जदाराच्या वकिलाने सांगितले की, मुलाला जामीन मिळण्याचा हक्क आहे आणि अल्पवयीन मुलाला जामीन देणे त्याला गुन्हा करण्याचे स्वातंत्र्य देत नाही. शिवाय, अल्पवयीन मुलाच्या पालकांना देखील नैतिक सत्र दिले पाहिजे, जेणेकरून ते आपल्या पाल्याला योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करू शकतील.
फिर्यादीने निदर्शनास आणून दिले की जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलासह तीन लोकांविरुद्ध 1,000 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे आणि त्यांचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. बाल न्याय मंडळाने नमूद केले की JJ कायद्याच्या कलम 12 च्या तरतुदीत अशी तरतूद आहे की अल्पवयीन आरोपीला सोडले जाऊ नये, असे वाजवी कारण असेल की सुटकेमुळे ती व्यक्ती कोणत्याही ज्ञात गुन्हेगाराशी संबंध ठेवू शकते, तर व्यक्तीची सुटका न्यायाला पराभूत करेल. बाल न्याय मंडळाने निरीक्षण गृहाच्या प्रोबेशन ऑफिसर आणि लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर आणि सोशल वर्कर, जिल्हा बाल संरक्षण सेवा, श्रीनगर यांनी सादर केलेल्या अहवालांचा संदर्भ दिला.
अहवालात असे म्हटले आहे की जर अल्पवयीन आरोपीला जामिनावर सोडले, तर गुन्हेगार पुन्हा त्याच्याकडे जाऊ शकतात आणि त्याला अधिक धोकादायक आणि बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतवू शकतात. तसेच अल्पवयीन आरोपीला एक चांगला माणूस बनण्याच्या उद्देशाने योग्य समुपदेशन आणि मार्गदर्शनाची गरज असल्याचेही सादर केले. त्यानुसार, बाल न्याय मंडळाने आरोपांचे स्वरूप आणि गंभीरता आणि एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन जामीन अर्जास परवानगी देण्यास नकार दिला. त्याऐवजी त्याला ऑब्झर्व्हेशन होम, हरवान, श्रीनगर येथे ठेवण्याचे आदेश दिले.
