गडकरी यांनी केली दुसऱ्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेची घोषणा, पुण्यासाठी ५०,००० कोटींच्या विकास प्रकल्पांचा समावेश

पुणे : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रासाठी मोठ्या पायाभूत सुविधा पॅकेजची घोषणा केली असून, त्यामध्ये दुसरा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे आणि पुणे जिल्ह्यासाठी सुमारे ₹५०,००० कोटींच्या विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे.

नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना मंत्री गडकरी यांनी सांगितले की, येणाऱ्या वर्षासाठी राज्यभरात एकूण ₹१.५ लाख कोटींचे रस्ते विकास प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी पुढील तीन महिन्यांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

दुसरा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे : प्रमुख आकर्षण

या पॅकेजमधील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे दुसरा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे, जो सध्याच्या द्रुतगती मार्गाला समांतर उभारण्यात येणार आहे.

• लांबी : सुमारे १३० किमी
• अंदाजित खर्च : ₹१५,००० कोटी
• मार्ग : जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी) जवळील अटल सेतूपासून पुण्यातील शिवरे जंक्शनपर्यंत

हा एक्सप्रेसवे पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई–पुणे प्रवासाचा वेळ अवघ्या दीड तासांवर येण्याचा अंदाज आहे. तसेच पुणे–मुंबई–बेंगळुरू प्रवास फक्त साडेपाच तासांत पूर्ण होणार असल्याने पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील दळणवळण अधिक गतिमान होणार आहे.

या प्रकल्पाचा पागोटे (जेएनपीए जवळ) ते चौक (पनवेल) दरम्यानचा पहिला टप्पा आधीच मंजूर करण्यात आला आहे.

पुणे–छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे

गडकरी यांनी पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वी औरंगाबाद) जोडणाऱ्या नव्या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवेचीही घोषणा केली.

• अंदाजित खर्च : ₹१६,३१८ कोटी
• प्रवास वेळ : केवळ २ तास

या मार्गामुळे छत्रपती संभाजीनगर ते नागपूर प्रवास अडीच ते तीन तासांत शक्य होईल, असा दावा मंत्री गडकरी यांनी केला.

पुणे जिल्ह्यासाठी ₹५०,००० कोटींचे प्रकल्प

राज्यव्यापी पॅकेजमध्ये पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक वाटा देण्यात आला असून, फक्त जिल्ह्यासाठी सुमारे ₹५०,००० कोटींचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.

तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर

• खर्च : ₹४,२०७ कोटी
• रचना : चार-स्तरीय प्रकल्प

1. जमिनीच्या पातळीवर रस्ता
2. दोन उड्डाणपूल
3. सर्वात वर मेट्रो लाईन

या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच भूमिपूजन होणार आहे.

हडपसर–यवत एलिव्हेटेड रस्ता

हडपसर–यवत एलिव्हेटेड रस्त्यासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे.