मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. अशातच ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणावरुन मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS (economic weaker Sections) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला असून याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला असून खासदार संभाजीराजे मराठा समाजाच्या भावना जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा दौरा केला. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली. यासह 6 जूनला आपली भूमिका जाहीर करणार असल्याचे संभाजीराजेंनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, ठाकरे सरकारच्या या आदेशामुळे मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार या आरक्षणाचा 10 टक्के फायदा घेऊ शकणार आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, आता आधीचा निर्णय मागे घेत EWS लागू करण्यात आले आहे.
EWS आरक्षण म्हणजे काय?
- EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.
- EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं २०१९ मध्ये घेतला होता.
- ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते.
- EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं कायद्यामध्ये लिहण्यात आले आहे.
