मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद असलेला महाराष्ट्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने राज्यात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणातील प्रवेशासाठी ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. संसदेने १०३ […]
