कमीत कमी शब्दांमध्ये बातम्या देण्याच्या उद्देशाने थोडक्यात घडामोडी या स्वतंत्र न्यूज पोर्टल
नवी दिल्लीः राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असून राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आपल्या स्तरावर वेगवेगळ्या मागास समाजांना आरक्षण देता येणार आहे. तसंच त्यांचा कोटा ठरवण्याचा अधिकारही असणार आहे. पण हे विधेयक अपूर्ण असल्याचा आरोप विरोधकांनी […]
अधिक वाचा
मुंबई : एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात आज झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी मराठा आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील जागा, जीएसटी परतावा आणि पीकविम्याच्या अटी-शर्ती, चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या किनारपट्टी भागातील नुकसानीचे एनडीआरएफचे निकष, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देणं या मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. […]
अधिक वाचा
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. अशातच ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणावरुन मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS (economic weaker Sections) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला असून याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात आला […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. त्याबाबत महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. याअगोदर, महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम १२ […]
अधिक वाचा
मुंबई : खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्व पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. आता शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी संभाजीराजेंच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. तसंच मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी पुढे काय करावं लागेल, याबाबतही राऊत यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. संजय राऊत यांनी म्हटलं कि, “संभाजीराजे […]
अधिक वाचा
मुंबई : भाजप आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण कायद्याच्या विरोधात आहेत, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस सपशेल खोटं बोलत आहेत. ते या मुद्द्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत आहेत.’ असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी आज संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी नवाब मलिक बोलत […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या घटनात्मकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे आरक्षण असंवैधानिक ठरवले आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरविलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण हे 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन आहे. मराठा आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याला कोणताही वैध आधार नाही. आर्थिक आणि […]
अधिक वाचा
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र, कोर्टात तामिळनाडू आणि केरळ सरकारच्या वतीने सुनावणी पुढे ढकलण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. केरळ-तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे की निवडणुकांचे वातावरण असल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी. कारण हा पॉलिसीशी संबंधित निर्णय आहे. अशा परिस्थितीत सरकार सध्या कुठलीही बाजू घेऊ शकत नाही. […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात आजपासून (८ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली होती कि, […]
अधिक वाचा