मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ ही योजना जाहीर केली असली तरी राज्याकडे पैसे नाहीत. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा करण्यात आल्या, असा आरोप विरोधकांकडून होत असताना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर उत्तर दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कि, विरोधकांच्या या वावड्या आहेत. विरोधकांना पोटदुखी झालेली आहे. मी कालही […]
टॅग: Maratha reservation
मनोज जरांगेंचं उपोषण स्थगित, चार-पाच जणांनी हात पाय धरून लावले सलाईन; म्हणाले, सलाईन लावून बेगडी उपोषण करणार नाही
मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील हे १३ जुलैपासून उपोषणाला बसले होते. मात्र आता त्यांनी त्यांचं उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मनोज जरांगेंकडे दोन महिन्याची मुदत मागितली होती. मात्र, मनोज जरांगे यांनी सरकारला १३ जून ते १३ जुलैपर्यंत एक महिन्याचा अवधी दिला होता. १३ जुलैपर्यत सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली न काढल्यामुळे […]
मनोज जरांगेची तब्येत खालावली; बीपी अन् शुगरही कमी; डॉक्टरांकडून तपासणी, उपचाराचा सल्ला
जालना : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी २० जुलैपासून पुन्हा आमदार उपोषण सुरू केलं आहे. सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी आणि मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी करत त्यांनी आपलं उपोषण सुरू केलं असून आज उपोषणाचा ४ था दिवस आहे. सोमवारी जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता. तसेच, देशाचे […]
मराठा समाज आरक्षणासाठी कटिबद्ध, पूर्ण ताकदीने न्यायालयीन लढा लढणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील. पुर्णपणे ताकदीने हा न्यायालयीन लढा लढला जाईल. त्यासाठी आवश्यक तिथे केंद्र सरकारची मदत घेतली जाईल. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्ली येथे जाऊन वकिलांची टास्क फोर्स आणि संबंधित सर्वांना एकत्र घेऊन बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीला मी स्वतः उपस्थित राहीन, […]
मराठा आरक्षणाबाबत चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती […]
मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? राष्ट्रपतींचे घटनादुरुस्ती विधेयकावर शिक्कामोर्तब
नवी दिल्लीः राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असून राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आपल्या स्तरावर वेगवेगळ्या मागास समाजांना आरक्षण देता येणार आहे. तसंच त्यांचा कोटा ठरवण्याचा अधिकारही असणार आहे. पण हे विधेयक अपूर्ण असल्याचा आरोप विरोधकांनी […]
मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा, केंद्राकडे मागणी
मुंबई : एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते […]
मुख्यमंत्री-पंतप्रधान बैठकीत ‘या’ मुद्द्यांवर झाली चर्चा, मुख्यमंत्र्यांनी भेटीबाबत व्यक्त केलं समाधान
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात आज झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी मराठा आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील जागा, जीएसटी परतावा आणि पीकविम्याच्या अटी-शर्ती, चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या किनारपट्टी भागातील नुकसानीचे एनडीआरएफचे निकष, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देणं या मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. […]
मराठा आरक्षण : विद्यार्थी आणि उमदेवारांना मिळणार 10% EWS आरक्षण, ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. अशातच ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणावरुन मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS (economic weaker Sections) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला असून याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात आला […]
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त आरक्षण रद्द, राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. त्याबाबत महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. याअगोदर, महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम १२ […]