मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळाले आहे. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे जाहीर केले असून, उपसमितीने गावातील, नात्यातील आणि कुळातील लोकांची चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी केली आहे. तसेच सातारा गॅझेटच्या मागणीवरही जलदगतीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपसमितीने मान्य केले.
मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, मराठा आंदोलनाच्या मागण्यांवर उपसमितीने चर्चा करून अंतिम मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा मनोज जरांगे यांनी मान्य केला असून त्यासाठी सरकारला महिनाभराची मुदत देण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटला मान्यता दिल्यास राज्य सरकार नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढणार आहे. सातारा गॅझेट संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एक महिन्यांची वेळ देण्यात आली आहे.
सरकारने सप्टेंबरपर्यंत आंदोलनात सामील असलेल्या सर्व लोकांवरच्या गुन्ह्या मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत देण्यात येणार असून, एकूण 15 कोटी रुपये वितरीत केले जातील. मुंबईतील आंदोलकांवर लागू असलेले दंडही मागे घेतले जातील.
मराठा आरक्षणासाठी मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे:
नवीन जीआर : राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्यास तयार.
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता : कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा प्रमाणपत्रधारकांच्या ऍफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्याचा विचार.
गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी : तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून नोंदी पडताळणी करणे.
अंतिम निर्णय : महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर मसुदा मनोज जरांगे यांच्यासमोर सादर करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
आर्थिक मदत व सरकारी नोकरी : आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत आणि वारसांना सरकारी नोकरीत सामावून घेणे.
गुन्ह्यांविषयी निर्णय : गंभीर गुन्हे वगळता इतर आंदोलकांवरून गुन्हे मागे घेण्याची तयारी.
सरकारने मान्यता दिलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ – पुरावा म्हणून किती महत्त्वाचं? सविस्तर जाणून घ्या…
