मुंबई : जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा […]
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सध्या चर्चेत असलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ म्हणजे नेमकं काय, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. प्रत्यक्षात हे गॅझेट म्हणजे तत्कालीन हैदराबाद संस्थानकडून निघणारं सरकारी राजपत्र (Government Gazette) असून, ते आजही ऐतिहासिक आणि कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाचं मानलं जातं. काय आहे ‘हैदराबाद गॅझेट’? 1948 पूर्वी मराठवाडा भाग हैदराबाद संस्थानच्या अखत्यारीत होता. त्या काळात सरकारकडून […]
मुंबई : सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मंत्री पाटील म्हणाले, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात […]
मुंबई : मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथे राजश्री उंबरे यांचे उपोषण सुरू असून त्यांच्यावतीने सात सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यावेळी उपस्थित होते. दरम्यान, पालकमंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री केसरकर यांनी उपोषणकर्त्या राजश्री उंबरे यांची भेट घेवून […]
मुंबई : मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाने मान्यता दिली […]
मुंबई : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी शासन सकारात्मक आहे. दि.९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) मधून आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) विकल्प घेतलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत शासन सकारात्मक पाठपुरावा करेल, असे उच्च व […]
मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद असलेला महाराष्ट्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने राज्यात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणातील प्रवेशासाठी ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. संसदेने १०३ […]
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. अशातच ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणावरुन मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS (economic weaker Sections) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला असून याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात आला […]