start all the educational admissions which were delayed due to the postponement of Maratha reservation

अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द

मुंबई : अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, आता हा जीआर न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. अकरावीचे प्रवेश दहावीच्या गुणांच्याच आधारे केले जावेत, असे निर्देश मुंबई मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यंदा दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन आणि नववी, दहावीच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करून निकाल […]

अधिक वाचा
Sexual Relation with a wife over the age of 15 is not rape

विवाहित महिलेच्या अंगावर प्रेमपत्र फेकणे हा गुन्हाच; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्व निर्णय

नागपूर : विवाहित महिलेच्या अंगावर ‘आय लव्ह यू’ लिहिलेला किंवा तिच्याविषयी प्रेम व्यक्त करणारी एखादी कविता, शायरी लिहिलेला कागद फेकणे हा विनयभंगच असल्याची महत्त्वपूर्व टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. अकोला जिल्ह्यातील एका विनयभंगाच्या प्रकरणावर निर्णय देताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं आहे. २०११ साली अकोला येथील एका ५४ वर्षीय व्यक्तीवर एका ४५ […]

अधिक वाचा
Mumbai High Court

लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करावा, उच्च्य न्यायालयाची सूचना

मुंबई : लसीकरण झालेल्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा का देत नाही. त्यांच्याही अडचणी आहेत. सरकारने लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करावा अशी सूचना मुंबई उच्च्य न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. वकिलांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च्य न्यायालयाने ही सूचना केली. वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च्य न्यायालयात सुनावणी पार […]

अधिक वाचा
Mumbai High Court

मुंबई उच्च न्यायालयाने गुलशन कुमार हत्याप्रकरणातील आरोपीची याचिका फेटाळली

मुंबई : टी-सीरिजचे संस्थापक गुलशन कुमार यांच्या हत्येप्रकरणी अब्दुल रौफ याची जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. कोर्टाने रौफला खून आणि कट रचल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. उच्च न्यायालयाने रौफची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि हत्येनंतर बराच काळ फरार असल्याची दखल घेत जन्मठेपेच्या शिक्षेमध्ये माफी मिळण्यास आरोपी पात्र […]

अधिक वाचा
Mumbai High Court

परमबीर सिंह यांना सोमवारपर्यंत अटक करू नये, हायकोर्टाचा मध्यरात्रीच्या सुनावणीत राज्य सरकारला आदेश

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर सोमवार (२४ मे) पर्यंत अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यरात्री राज्य सरकारला दिला. उन्हाळी सुटीकालीन न्यायालय असूनही न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारीही तब्बल १३ तास सलग न्यायालयीन कामकाज केले. त्यात रात्री दहाच्या सुमारास परमबीर यांच्या […]

अधिक वाचा
high court questions parambir singh

तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना फटकारलं

मुंबई : परमबीर सिंहांच्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? असा सवाल परमबीर सिंह यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं केला आहे. तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितलं, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत, असंही हायकोर्टानं म्हटलं. मुंबई […]

अधिक वाचा
Supreme Court refuses to hear Parambir Singh's petition

परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, दिला ‘हा’ सल्ला

नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गंभीर आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला. तसेच सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंह यांना तुम्ही याप्रकरणी हायकोर्टात का गेला नाही, असा सवाल करत त्यांना हायकोर्टात जाण्यास सांगितले आहे. परमबीर सिंह यांनी […]

अधिक वाचा
Mumbai High Court

शाळांच्या फी वाढीप्रकरणी हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, महाराष्ट्र सरकारच्या ‘त्या’ अध्यादेशावरील स्थगिती रद्द

मुंबई : शाळांच्या वाढीव फीमुळे चिंतेत असलेल्या पालकांना मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाढीव फी भरली नाही हे कारण देऊन मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला. शाळांच्या फी वाढीप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या आठ मे २०२० रोजीच्या अध्यादेशावरील स्थगिती मुंबई हायकोर्टाने रद्द केली. त्यामुळे हा अध्यादेश पुन्हा महाराष्ट्रात लागू झाला. या […]

अधिक वाचा
Leaving work and combing your hair is a serious form of abuse

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर आणखी किती वर्षे टोल वसुल करणार? हायकोर्टाने केला सवाल

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर होत असलेल्या टोलवसुलीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज प्रश्न उपस्थित केला. आणखी किती वर्षे टोल वसुल करणार आहात?, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं आज (१७ फेब्रुवारी) उपस्थित केला. या एक्सप्रेसवेसाठी झालेला खर्च अजून वसूल झाला नाही का?, जमा होणार्‍या टोलचा महसुल सरकारी तिजोरीत जमा […]

अधिक वाचा
Leaving work and combing your hair is a serious form of abuse

कार्यालयात काम सोडून केस विंचरत बसणे हे गंभीर गैरवर्तन – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : कार्यालयात काम सोडून केस विंचरत बसणे हे गंभीर गैरवर्तन आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. बॉसवर हल्ला करणाऱ्या गिरणी कामगाराला कारवाईपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. रंगराव चौधरी नावाच्या व्यक्तीने कामगार न्यायालयाच्या मे 1995 मधील आदेशाला आव्हान दिले होते. त्याची याचिका न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्या […]

अधिक वाचा