मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीच्या कारवाईविरोधात केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ईडीने केलेली अटक कारवाई आणि त्यानंतर विशेष पीएमएलए कोर्टाने सुनावलेला कोठडी आदेश बेकायदा असल्याचा दावा करत दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेतील अंतरिम सुटकेचा विनंती अर्ज न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने फेटाळला आहे.
नवाब मलिक २३ फेब्रुवारीपासून ईडीच्या ताब्यात आहेत. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्याशी आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी ईडीने नवाब मलिक यांना अटक केली होती. दरम्यानच्या काळात नवाब मलिक यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते. यानंतर नवाब मलिक यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दाद मागितली. तसेच हेबियस कॉर्पस याचिका करून त्यात अंतरिम सुटकेची विनंतीही नवाब मलिक यांनी केली होती. परंतु, न्यायालयाने त्यांची ही विनंती फेटाळून लावली आहे. ईडीकडून झालेली अटक कारवाई बेकायदा असल्याचा मलिक यांचा दावा चुकीचा आहे. तसेच ईडीची कारवाई कायद्याला धरूनच आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. नवाब मलिक यांना कायद्याप्रमाणे नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
