कमीत कमी शब्दांमध्ये बातम्या देण्याच्या उद्देशाने थोडक्यात घडामोडी या स्वतंत्र न्यूज पोर्टल
नवी दिल्ली : परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर खळबळ माजली होती. त्यानंतर या प्रकरणात सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. यासोबत न्यायालयाने महाविकासआघाडी सरकारने केलेली याचिकाही फेटाळून लावली आहे. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे आपली सीबीआय चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतची बहीण प्रियंका सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रियंका सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून तिच्याविरूद्ध दाखल केलेली FIR रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 7 सप्टेंबर 2020 रोजी रिया चक्रवर्ती हिने सुशांतच्या बहिणींविरूद्ध मुंबईच्या वांद्रे पोलिस स्टेशनमध्ये बनावट प्रिस्क्रिप्शन आणि प्रतिबंधित असलेली औषधे […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘नेटफ्लिक्स’ आणि ‘ऍमेझॉन प्राइम’ सारख्या OTT प्लॅटफॉर्मवरील कंटेन्टवर नजर ठेवून असल्याचे प्रतिपादन केले. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले की नवीन नियमांनुसार OTT प्लॅटफॉर्मवरील कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवले जात आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल त्यांच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत, ज्यात खासदार आणि आमदार देखील सहभागी होते. केंद्राने म्हटले […]
अधिक वाचा
लोन मोरेटोरियम प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना कर्ज स्थगिती प्रकरणात आदेश देण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की वित्तीय धोरणांचे प्रकरण केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या अखत्यारीत आहे. आर्थिक धोरणांच्या निर्णयावरील न्यायालयीन पुनरावलोकनास मर्यादा आहेत. व्यापार आणि वाणिज्य या शैक्षणिक बाबींवर कोर्ट चर्चा करणार नाही. आम्ही ठरवू शकत […]
अधिक वाचा
मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पोलिस खात्यात “पैसे वसूली योजना” चालविल्याच्या आरोपाखाली राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरूद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च रोजी सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्य सरकारमधील अन्य काही ज्येष्ठ नेते यांना 17 मार्च रोजी […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : लैंगिक छळ केलेल्या एका आरोपीला पीडित मुलीकडून राखी बांधून घेण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्याचा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल केला आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेत त्याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही (Supreme Court Guidelines) जारी केल्या आहेत. लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महिलांविरूद्ध रुढीवादी भूमिका टाळण्याचा सल्ला सर्वोच्च […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टामध्ये नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला नोटीस बजावत नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भातील याचिकेवर बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये अ‌ॅड. कुश कार्ला यांनी नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत म्हटलं कि, आपली कंपनी २-३ लाख कोटी डॉलर्सची असेल, परंतु लोकांची प्रायव्हसी यापेक्षा अधिक मौल्यवान आहे. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीवेळी फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपला नोटिसा बजावल्या आहेत. व्हॉट्सअॅपला नोटीस बजावत यावर्षी जानेवारीत भारतात लागू करण्यात आलेल्या नवीन […]
अधिक वाचा
मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणीचा कालावधी सुप्रीम कोर्टाने निश्चित केला असून 8 ते 18 मार्च दरम्यान सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे कि, जर ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर […]
अधिक वाचा
नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरील कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय शरीराला हात लावण्याची क्रिया म्हणजे लैंगिक शोषण नव्हे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निकालामुळे धोकादायक उदाहरण प्रस्थापित होईल, असं अॅटर्नी जनरल यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं. त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती […]
अधिक वाचा