नवी दिल्ली : लैंगिक छळ केलेल्या एका आरोपीला पीडित मुलीकडून राखी बांधून घेण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्याचा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल केला आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेत त्याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही (Supreme Court Guidelines) जारी केल्या आहेत. लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महिलांविरूद्ध रुढीवादी भूमिका टाळण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिला आहे. तसेच पीडित आणि आरोपी यांच्यात लग्न, सलोखा किंवा तडजोड करण्याची सूचना किंवा पर्याय न्यायालयाने आपल्या वतीने देऊ नये, असंदेखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्स :
- सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की जामीन देण्याच्या अटींमध्ये आरोपी व पीडित यांच्यादरम्यान संपर्क होणार नाही याची काळजी घेत तशी परवानगी देऊ नये. जामीन अटींमध्ये आरोपींकडून होणाऱ्या कोणत्याही छळापासून तक्रारदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
- सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की तक्रारदार / फिर्यादी पक्षाची सुनावणी जेथे आवश्यक वाटेल तेथे केली जाऊ शकते. कारण अशी काही विचित्र परिस्थिती असू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी अतिरिक्त अटींची आवश्यकता असू शकते.
- सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की जर जामीन मंजूर करण्यात आला, तर तक्रारदारास त्वरित आरोपीला जामीन मंजूर झाल्याची माहिती कळवावी.
- जामीन अटींमध्ये, महिला आणि समाजातील त्यांचे स्थान याविषयी रूढीवादी किंवा पुरुषप्रधान विचारांपासून दूर राहून सूचना देण्यात याव्यात. फौजदारी प्रक्रियेची संहिता (सीआरपीसी) च्या आवश्यकतेनुसार कठोरता असणे आवश्यक आहे.
- कोर्टाने केसची सुनावणी करताना पीडित आणि आरोपी यांच्यात लग्न करण्याची किंवा तडजोड करण्याची कोणतीही कल्पना सुचवू नये किंवा अशी अट / सूचना देऊ नये, कारण हे त्यांच्या अधिकार व कार्यक्षेत्रात येत नाही.
- कोर्टाला त्यांच्या कार्यक्षेत्र किंवा अधिकाराची मर्यादा माहित असणे आवश्यक आहे. त्या लक्ष्मण रेषेच्या पलीकडे जाऊ नका. संवेदनशीलता प्रत्येक टप्प्यावर दिसायला हवी.
- सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की चर्चा, युक्तिवाद, आदेश आणि निर्णयात प्रत्येक वेळी वेदनेची जाणीव कोर्टाला देखील असायला हवी. विशेषतः न्यायाधीशाने बोलताना अधिक काळजीपूर्वक, संवेदनशील असले पाहिजे, जेणेकरून पीडितेचा आत्मविश्वास वाढेल. यामुळे पीडितेचा आत्मविश्वास डगमगणार नाही आणि कोर्टाच्या निष्पक्षतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
