नवी दिल्ली : लोकसभेत गुरुवारी विकसित भारत – रोजगार आणि अजीविका मिशन (ग्रामीण) साठी हमीर-व्हीबी-जी राम जी विधेयक, २०२५ मंजूर करण्यात आले. विधेयकावर विरोधकांनी जोरदार निषेध नोंदवला; काही सदस्यांनी सभागृहाच्या वेलमध्ये प्रवेश करून कागदपत्रे फाडली आणि सभापतींच्या खुर्चीकडे फेकली, ज्यामुळे सभागृहात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.
विरोधकांनी विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली, मात्र सभापतींनी यावर आधीच सविस्तर चर्चा झाल्याचे सांगितले. विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली असून, शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता सुरू होईल.
विधेयकाविरोधात विरोधकांचा प्रमुख मुद्दा महात्मा गांधींचे नाव काढणे होता. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा, द्रमुकचे टीआर बालू आणि समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव यांनी महात्मा गांधींचे नाव कायद्यातून काढणे हा राष्ट्रपित्याचा अपमान असल्याचे म्हटले. तसेच प्रस्तावित कायद्यामुळे राज्यांवर आर्थिक भार वाढेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विधेयकाचे जोरदार समर्थन करत विरोधकांवर निशाणा साधला. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा लागू होण्यापूर्वीच मागील सरकारांनी नोकरी हमी योजना सुरू केली होत्या. २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान महात्मा गांधींचे नाव मनरेगामध्ये जोडण्यात आले असल्याचा त्यांनी दावा केला.
चौहान यांनी विरोधकांच्या आरोपांना फेटाळून लावले आणि नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या नावावर चालणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजनांची यादी सादर केली. तसेच काँग्रेसवर महात्मा गांधींच्या आदर्शांशी विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, पक्षाने भारताची फाळणी स्वीकारली होती आणि स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसचे विघटन करण्याच्या गांधीजींच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले होते. ते पुढे म्हणाले की, अनेक राज्यांनी मनरेगाच्या अंमलबजावणीत त्रुटी केल्या, जसे की कामगारांवर अप्रमाणित खर्च केला आणि साहित्य खरेदीकडे दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे योजनेअंतर्गत तयार झालेल्या मालमत्तेची गुणवत्ता प्रभावित झाली.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी “आम्हाला मनरेगा हवा आहे” अशी घोषणाबाजी केली. त्यामुळे ग्रामीण रोजगार योजना आणि प्रस्तावित जी राम जी विधेयकवरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील मतभेद स्पष्टपणे समोर आले.
