नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘नेटफ्लिक्स’ आणि ‘ऍमेझॉन प्राइम’ सारख्या OTT प्लॅटफॉर्मवरील कंटेन्टवर नजर ठेवून असल्याचे प्रतिपादन केले. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले की नवीन नियमांनुसार OTT प्लॅटफॉर्मवरील कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवले जात आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल त्यांच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत, ज्यात खासदार आणि आमदार देखील सहभागी होते. केंद्राने म्हटले आहे की या तक्रारींचा विचार केल्यानंतर यावर्षी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेन्टवर नजर ठेवण्यासाठी नवीन नियम माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता कोड) नियम 2021 लागू करण्यात आला आहे. [Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, २०२१] या कायद्याच्या कलम, 67,६७ A आणि 67 B अंतर्गत सरकार आक्षेपार्ह कंटेन्टवर बंदी घालू शकेल, अशी तरतूद असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
