लोन मोरेटोरियम प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना कर्ज स्थगिती प्रकरणात आदेश देण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की वित्तीय धोरणांचे प्रकरण केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या अखत्यारीत आहे. आर्थिक धोरणांच्या निर्णयावरील न्यायालयीन पुनरावलोकनास मर्यादा आहेत. व्यापार आणि वाणिज्य या शैक्षणिक बाबींवर कोर्ट चर्चा करणार नाही. आम्ही ठरवू शकत नाही की कोणते सार्वजनिक धोरण चांगले असू शकते.
कर्ज स्थगिती प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की या कालावधीत व्याज पूर्णपणे माफ केले जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे बँकांना दिलासा मिळाला आहे. तर रिअल इस्टेटसारख्या अनेक क्षेत्रातील कंपन्यांना धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले कि, धोरण कायदेशीर आहे की नाही हे न्यायालय ठरवू शकते. परंतु, आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने सरकारची बाजू समजून घेत म्हटले की कोरोना साथीने केवळ कंपन्यांनाच नव्हे तर सरकारलाही त्रास झाला आहे. त्यामुळे कोर्ट सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेवर आणखी दबाव आणू शकत नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की सरकारने विविध क्षेत्रांना पुरेशी मदत पॅकेज दिले आहे. सध्याच्या साथीच्या आजारात या क्षेत्रांना अधिक दिलासा मिळणे यापुढे शक्य नाही. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावरील व्याज (चक्रवाढ व्याज) माफ करण्याव्यतिरिक्त कोणतीही सवलत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी हानिकारक आहे.
काय आहे प्रकरण ?
लोन मोरेटोरियम प्रकरण हे तेच प्रकरण आहे ज्यात सरकारने ईएमआय पेमेंट्सवर बँक कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला. गेल्या वर्षी आरबीआयने कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना मॉरटोरियम देण्यास सांगितले होते, ज्याची मुदत वाढविण्यात देखील आली होती. सन २०२० मध्ये मार्च-ऑगस्ट दरम्यान मोठ्या संख्येने लोकांनी मॉरेटोरियम योजनेचा लाभ घेतला. परंतु नंतर त्यांची तक्रार होती की आता बँका थकित रकमेवर व्याज आकारत आहेत. येथून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
स्थगित ईएमआयवर जादा व्याज का आकारले जाते, या संदर्भात कोर्टाने केंद्र सरकारला एक प्रश्न विचारला होता. त्यावर सरकारने आपल्या उत्तरात सांगितले की दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या थकित हप्त्यावर व्याज आकारले जाणार नाही. सरकारच्या प्रस्तावात एमएसएमई कर्जे, शिक्षण कर्ज, गृह कर्ज, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, कार-दुचाकी कर्ज आणि दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक कर्जाचा समावेश आहे. या व्याज माफीचा संपूर्ण खर्च सरकारने उचलला आणि सुमारे 7 हजार कोटी रुपये खर्च केले.
