लोन मोरेटोरियम प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना कर्ज स्थगिती प्रकरणात आदेश देण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की वित्तीय धोरणांचे प्रकरण केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या अखत्यारीत आहे. आर्थिक धोरणांच्या निर्णयावरील न्यायालयीन पुनरावलोकनास मर्यादा आहेत. व्यापार आणि वाणिज्य या शैक्षणिक बाबींवर कोर्ट चर्चा करणार नाही. आम्ही ठरवू शकत […]
