नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपीला अटकपूर्व जामीन देताना न्यायालयाने गुन्ह्याची गंभीरता आणि विशिष्ट आरोप यासारख्या निकषांचा विचार केला पाहिजे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने हत्येच्या दोन आरोपींना दिलेला अटकपूर्व जामीन आदेश रद्द करताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने हे ठरवायचे आहे की अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी या टप्प्यावर उपलब्ध सामग्रीच्या आधारावर योग्य तत्त्वांचे पालन केले आहे की नाही. खंडपीठाने म्हटले आहे कि, “न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज स्वीकारताना किंवा नाकारताना, सामान्यत: गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गंभीरता, अर्जदाराची भूमिका आणि खटल्यातील तथ्यांद्वारे निर्देश दिले पाहिजे.”
हत्येतील दोन आरोपींना दिलेल्या अटकपूर्व जामिनाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे, ज्यामध्ये एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आली. एफआयआर आणि स्टेटमेंट सूचित करते की आरोपीची गुन्ह्यात विशेष भूमिका आहे. अटकपूर्व जामीन देण्याचा आदेश देताना, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गंभीरता आणि आरोपींवरील विशिष्ट आरोपासह ठोस तथ्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले.” त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने दिलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी एक योग्य प्रकरण तयार करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्याच्या टप्प्यावर वस्तुस्थितीचे तपशीलवार परीक्षण करण्याची गरज नाही. अटकपूर्व जामीन देताना उच्च न्यायालयाने योग्य तत्त्वांचे पालन केले आहे की नाही फक्त हेच तपासले जाईल.
