दोन दिवसांपूर्वी केंद्र शासनाने शैक्षणिक धोरणांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आजच्या सामना संपादकीयमधून या नव्या शैक्षणिक धोरणांवर दीर्घ भाष्य करत मोदी सरकारला टोला लगावण्यात आला आहे. त्यातील मुद्दे असे :
पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल 34 वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असे आम्ही म्हणतो त्याचे मुख्य कारण असे की, देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी ‘अवजड, अवघड’ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. त्याचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे झाले. त्यामुळे देशाला शिक्षणमंत्री मिळेल. फक्त ज्याला शिक्षणातले खरोखरच कळते अशी व्यक्ती आता शिक्षणमंत्री म्हणून येऊ द्या म्हणजे झाले.
अर्थखात्यातला कानामात्रा कळत नाही, वैद्यकीय क्षेत्रातले कळत नाही अशा अनेक व्यक्ती अनेकदा त्या त्या मंत्रालयात आल्या व सगळाच बट्टय़ाबोळ केला. मोदी सरकारने 34 वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे. या शैक्षणिक धोरणावर नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात फिरला ते सांगता येणार नाही, पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती.
प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत, मिशनऱ्यांची ‘कॉन्व्हेंट स्कूल’, केंद्रीय विद्यालये, आंतरराष्ट्रीय शाळांसंदर्भात हा मातृभाषेतून शिक्षणाचा नियम कसा लागू करणार?, असा सवाल देखील सामनातून विचारण्यात आला आहे.
