हिजाब प्रकरणी निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना धमक्या येत आहेत. यामध्ये उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांचाही समावेश आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वकील उमापती यांना सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मिळाला होता. त्यात म्हटले होते की सरन्यायाधीश मॉर्निंग वॉकसाठी कुठे जातात हे आम्हाला माहीत आहे. याबाबत वकिलाने कुलसचिवांना पत्र लिहून माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी धोका लक्षात घेता न्यायाधीशांना Y श्रेणीची सुरक्षा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की हिजाबवर निकाल देणाऱ्या तीनही न्यायाधीशांना आम्ही Y श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच न्यायमूर्तींना मिळणाऱ्या धमक्यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
झारखंडच्या न्यायाधीशांप्रमाणे जीवे मारण्याची धमकी
रजिस्ट्रारला लिहिलेल्या पत्रात वकील उमापती म्हणाले- मला व्हॉट्सअॅपवर सकाळी ९.४५ वाजता एक व्हिडिओ मिळाला जो तमिळ भाषेत आहे. व्हिडिओमध्ये हिजाब वादावर निर्णय देणारे न्यायाधीश आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या हत्येविषयी सांगण्यात येत आहे. हा व्हिडिओ तामिळनाडूचा असल्याचा आरोप वकिलाने केला आहे. व्हिडिओमध्ये झारखंडमधील न्यायाधीशाच्या हत्येबाबत स्पीकरवर सांगितले जात आहे.
गेल्या वर्षी झारखंडमध्ये एका न्यायाधीशाचा ऑटोरिक्षाने धडक देऊन खून करण्यात आला होता. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले होते, त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले. वकिलाने सांगितले की व्हिडिओमध्ये आरोपी असे म्हणत धमकावत आहे की लोकांना माहित आहे की सरन्यायाधीश मॉर्निंग वॉकसाठी कुठे जातात. निकाल देणाऱ्या अन्य दोन न्यायमूर्तींनाही सातत्याने धमक्या येत आहेत.
उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची बंदी कायम ठेवली आहे
15 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने मुस्लिम मुली आणि इतरांनी हिजाबच्या समर्थनार्थ दाखल केलेल्या सर्व आठ याचिका फेटाळून लावल्या. सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांनीही शालेय गणवेश अनिवार्य करणारा राज्य सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा आदेश बाजूला ठेवण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या निवासस्थानाबाहेर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली होती. राजधानी बेंगळुरूसह कर्नाटकातील पाच जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करून सर्व प्रकारच्या मिरवणुका आणि मेळाव्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
हिजाब वादाबाबत हायकोर्टात 8 याचिका दाखल
कर्नाटकात हिजाबवरून गदारोळ सुरू झाल्यानंतर हे प्रकरण सत्र न्यायालयात पोहोचले. सत्र न्यायालयानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेथून ते मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने त्यावर सुनावणी सुरू केली. अखेर 15 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल लागला. निर्णयासोबतच उच्च न्यायालयाने यासंबंधीच्या 8 याचिकाही निकाली काढल्या.
कर्नाटकात हिजाबचा वाद १ जानेवारीपासून सुरू झाला होता. येथे उडुपीमध्ये 6 मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान केल्यामुळे महाविद्यालयातील वर्गात बसण्यास मज्जाव करण्यात आला. कॉलेज व्यवस्थापनाने नवीन गणवेश धोरण हे कारण सांगितले होते. यानंतर या मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुलींचा असा युक्तिवाद आहे की त्यांना हिजाब घालण्याची परवानगी न देणे हे घटनेच्या कलम 14 आणि 25 अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
