वॉशिंग्टन : बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोषींना सोडण्याच्या निर्णयावर देशात गुजरात सरकारवर जोरदार टीका होत असतानाच, अमेरिकेनेही यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) ने सामूहिक बलात्कार आणि महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या 11 दोषींना सोडण्याच्या भारताच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
यूएससीआयआरएफने याला “न्यायाची थट्टा” म्हटले आहे. आयोगाचे आयुक्त स्टीफन श्नेक म्हणाले की, हा निर्णय धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचारात अडकलेल्यांना मुक्त करण्याच्या पद्धतीचा एक भाग आहे. या प्रकरणी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 2008 मध्ये 11 आरोपींना खून आणि सामूहिक बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) ने गुजरातमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषींची लवकर सुटका करणे अन्यायकारक आणि न्यायाची थट्टा असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. यूएससीआयआरएफचे उपाध्यक्ष अब्राहम कूपर यांनी या सुटकेचा निषेध करणारे निवेदन जारी केले. दरम्यान, यूएस कमिशन ऑन रिलिजिअस फ्रीडमने म्हटले आहे की 2002 च्या गुजरात दंगलीसाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा करण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली आहे.
गुजरातमध्ये 2002 च्या गोध्रा दंगलीनंतर गर्भवती बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता आणि तिच्या पाच वर्षांच्या मुलीसह 13 जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 2008 मध्ये 11 आरोपींना खून आणि सामूहिक बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
