नवी दिल्ली : विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर शिवसेना आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. अपात्रतेच्या सूचनेविरोधात शिवसेना बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्राचे उपसभापती, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे सचिव, केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम निर्देशात एकनाथ शिंदे आणि इतर बंडखोर आमदारांना उपसभापतींनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला ११ जुलै संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना अविश्वास ठराव फेटाळण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली कागदपत्र सादर करण्यास सांगितली होती. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. या दरम्यानच्या काळात विधानसभा उपाध्यक्ष आमदारांचं निलंबन करणार नाहीत, असं सांगण्यात आलं.
सत्तानाट्याच्या खेळात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांनाच हटविण्याची शिंदे गटाची खेळी होती. आजच्या सुनावणीत उपाध्यक्षांची नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. तर सेनेच्या वकिलांनी देखील उपाध्यक्षांची बाजू जोरदारपणे मांडली. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकले, आता पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे.
शिवसेना नेते अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांना नोटीस
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने एकनाथ शिंदे आणि गुवाहाटी येथील हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या अन्य १५ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना नेते अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावली असून पाच दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी
उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी एकनाथ शिंदे आणि अन्य 15 बंडखोर आमदारांविरोधात जारी केलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसविरोधात बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापती, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे सचिव, केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे.
