नवी दिल्ली : उपसभापतींच्या वतीने शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसनुसार बंडखोर आमदारांना आज 27 जून रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना उपसभापतींनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला ११ जुलै संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.
तसेच, धमकीचा आरोप करणार्या 39 आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याच्या विनंतीवरून, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या स्थायी वकिलांचे विधान नोंदवले आहे. त्यांनी सांगितले की पुरेशी पावले आधीच उचलली गेली आहेत आणि राज्य सरकार यापुढे आमदारांच्या जीवनाला, स्वातंत्र्याला किंवा मालमत्तेला कोणतीही हानी होणार नाही याची काळजी घेईल.
शिंदे यांच्यासह बंडखोर आमदारांनी राज्य सोडल्यानंतर आणि गेल्या काही दिवसांपासून आसामच्या गुवाहाटीमध्ये तळ ठोकल्याने महाराष्ट्रात राजकीय गोंधळ उडाला आहे. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत केलेल्या आघाडीबाबत शिंदे गटाने नाराजी व्यक्त केली आहे. एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका शिंदे यांनी दाखल केली होती, तर दुसरी याचिका आमदार भरत गोगावले यांच्या नेतृत्वाखालील उर्वरित १५ आमदारांनी दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या काय होत्या?
- शिंदे यांच्यासह १५ जणांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवर उपसभापतींच्या सूचनेवर स्थगिती;
- उपसभापतींच्या हकालपट्टीचा निर्णय होईपर्यंत अपात्रतेच्या याचिकेवर कोणताही निर्णय न घेण्याचे उपसभापतींना निर्देश;
- चौधरी यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून मान्यता देणारा उपसभापतींचा आदेश रद्द करा
- असंतुष्ट आमदारांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकांना निर्देश.
