केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत कांद्याचे दर वाढू लागले होते. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने तातडीने ही निर्यातबंदी लागू केली आहे. यासंदर्भात शरद पवार म्हणाले की, ‘केंद्रसरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी सोमवारी रात्री संपर्क करून केंद्रसरकारला याबाबत अवगत करण्याची विनंती केली.’
कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्यामुळे शेतकरी संघटना आणि कांदा उत्पादक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पियुष गोयल यांची भेट घेतली. यावेळी केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल याची आठवण त्यांनी करून दिली.
शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती मांडली. कांदा उत्पादक प्रामुख्याने जिरायत शेतकरी असून हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे हा मुद्दादेखील पवारांनी मांडला. तसेच ‘या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो.’ , असंही शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदा निर्यातबंदी बाबत फेरविचार करावा अशी विनंती शरद पवार यांनी केली.
शरद पवारांनी मांडलेल्या सर्व गोष्टींचा विचार करून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू, असं आश्वासन दिलं. तसेच यासंदर्भात एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ, असंही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं आहे.
