नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ठेवीदार प्रथम – गॅरंटीड टाईमबाऊंड डिपॉझिट इन्शुरन्स पेमेंट रु. 5 लाख’ या कार्यक्रमाला संबोधित केले. यादरम्यान पीएम मोदींनी सांगितले की, ज्यांचे पैसे बँकांमध्ये अडकले आहेत अशा ठेवीदारांना एकूण 1300 कोटी रुपये दिले गेले आहेत. कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या एका मोठ्या समस्येवर आज तोडगा निघाला आहे. पंतप्रधान मोदींनी ठेव विमा क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कायद्यांतर्गत बँक ठेवींवर उपलब्ध असलेल्या 5 लाख रुपयांच्या हमीबद्दल माहिती दिली.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थ राज्यमंत्री आणि आरबीआयचे गव्हर्नरही उपस्थित होते. विज्ञान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात ते म्हणाले की, कोणताही देश त्यांच्या समस्यांचे वेळीच निराकरण करूनच समस्या गंभीर होण्यापासून वाचवू शकतो. पण वर्षानुवर्षे समस्या टाळण्याकडे कल होता. आजचा नवा भारत समस्या सोडवण्यावर भर देतो.
ते पुढे म्हणाले की, आपल्या देशातील बँक ठेवीदारांसाठी विमा प्रणाली 60 च्या दशकात तयार करण्यात आली होती. यापूर्वी बँकेत जमा केलेल्या रकमेपैकी फक्त 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेची हमी होती. नंतर ती वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आली. म्हणजेच बँक बुडली तर ठेवीदारांना फक्त एक लाख रुपयांपर्यंतच रक्कम मिळण्याची तरतूद होती. गरिबांची चिंता समजून, मध्यमवर्गीयांची चिंता समजून आम्ही ही रक्कम पाच लाखांपर्यंत वाढवली.
याशिवाय हे पैसे कधी मिळणार, याचीही कालमर्यादा नव्हती. ठेवीदारांना बँकेत अडकलेले स्वत:चेच पैसे मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे लागायची. आता बँक बुडल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत हे पैसे द्यावे लागतील. आता कोणतीही बँक अडचणीत आली तर ठेवीदारांना 5 लाख रुपये नक्कीच मिळतील. यामध्ये सुमारे 98 टक्के खात्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे ठेवीदारांचे 76 लाख कोटी रुपये पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. असे सर्वसमावेशक सुरक्षा कवच विकसित देशांमध्येही नाही.
बँक सर्वांसाठी उपलब्ध
पूर्वी गरीब माणसाची समजूत होती की फक्त मोठे लोकच बँकेत खाते उघडतात आणि मोठ्या लोकांनाच कर्ज मिळते. पण जन धन योजना आणि स्ट्रीट व्हेंडर लोन योजनेमुळे ही धारणा बदलली आहे. जन धन योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेल्या करोडो बँक खात्यांपैकी निम्म्याहून अधिक खाती महिलांकडे आहेत. या बँक खात्यांचा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर परिणाम होतो.
लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करून त्यांचे सक्षमीकरण
गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक छोट्या बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करून त्यांची क्षमता, क्षमता आणि पारदर्शकता प्रत्येक प्रकारे बळकट केली आहे. रिझर्व्ह बँक जेव्हा सहकारी बँकांवर देखरेख ठेवते तेव्हा सर्वसामान्य ठेवीदारांचा त्यांच्यावरील विश्वासही वाढेल. देशाच्या समृद्धीमध्ये बँकांचा मोठा वाटा आहे. आणि बँकांच्या भरभराटीसाठी ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. बँक वाचवायची असेल तर ठेवीदारांना संरक्षण द्यावे लागेल.
आता 24 तास व्यवहार
आज भारतातील सामान्य नागरिक दिवसातील 24 तास कधीही, कुठेही, डिजिटल पद्धतीने अगदी लहान व्यवहारही करू शकतो. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत याचा विचार करणे तर दूरच, भारताच्या क्षमतेवर अविश्वास असलेले लोक त्याची खिल्ली उडवत असत.
येथे समस्या केवळ बँक खात्याचीच नाही, तर दुर्गम खेड्यांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचविण्याचीही होती. आज देशातील जवळपास प्रत्येक गावात 5 किमीच्या परिघात बँकेची शाखा किंवा बँकिंग करस्पाँडंटची सुविधा आहे.
