केरळ : केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निरीक्षण केले की महिलांनी परिधान करण्यासाठी निवडलेल्या कपड्यांवर आधारित आक्षेपार्हता न्याय्य ठरू शकत नाही आणि त्यांच्या पोशाखाच्या निवडीवर आधारित महिलांचे वर्गीकरण करणारे नियम सहन केले जाऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी अधोरेखित केले की प्रत्येकाला देशाच्या कायद्याच्या अधीन राहून हवे ते परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
प्रत्येकाला देशाच्या कायद्यांच्या अधीन राहून त्याला/तिला जे घालायचे आहे ते परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ती काय परिधान करते या संदर्भात महिलांवर आक्षेप घेणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. स्त्रीला तिच्या कपड्यांवरून पारखण्याचं कारण नाही. महिलांना त्यांच्या पोशाख आणि अभिव्यक्तींच्या आधारावर वर्गीकृत करणारे नियम कधीही खपवून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लैंगिक छळाच्या आरोपीला जामीन देताना कोझिकोड सत्र न्यायालयाने केलेल्या कुप्रसिद्ध ‘प्रक्षोभक पोशाख’ टिप्पणीला फेटाळून लावताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. कोर्टाने यावर जोर दिला की महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला दोषमुक्त करण्यासाठी लैंगिक उत्तेजक ड्रेसिंगला कायदेशीर आधार म्हणून समजले जाऊ शकत नाही.
स्त्रिया केवळ पुरुषांचे लक्ष वेधण्यासाठी कपडे घालतात असा कोणताही विचार केला जाऊ शकत नाही. केवळ प्रक्षोभक कपडे परिधान केल्यामुळे महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाले, असे म्हणणे चुकीचे आहे. कोणताही पोशाख घालण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेने हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा नैसर्गिक विस्तार आहे. जरी एखाद्या महिलेने लैंगिक उत्तेजक पोशाख घातला, तरीही ती पुरुषाला तिच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याचा परवाना देत नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 A(2) आणि 341 आणि 354 नुसार शिक्षापात्र गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या कार्यकर्ते सिविक चंद्रन यांना जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणार्या केरळ सरकारने केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
