नवी दिल्ली : भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. त्याची निर्यात आता ‘बंदी घातलेल्या’ मालाच्या श्रेणीत टाकण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ हे यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शुक्रवारी संध्याकाळी एक अधिकृत अधिसूचना जारी करून सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली. तथापि, ज्या निर्यात ऑर्डरसाठी 13 मे पूर्वी क्रेडिटचे पत्र जारी केले आहे, त्यांना निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाईल.
सरकारनेही देशातील अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवून, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि गरजू विकसनशील आणि शेजारी देशांतील परिस्थिती (विशेषतः श्रीलंकेचे संकट पाहता) लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकार ज्या देशांना परवानगी देईल त्यांना गव्हाची निर्यात शक्य होईल, असे सरकारने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात, सरकार गरजू विकसनशील देशांच्या सरकारच्या विनंतीवर आधारित निर्णय घेईल जेणेकरून तेथे देखील अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की, “भारत सरकार देशाला, शेजारी देशांना आणि इतर विकसनशील देशांना अन्न सुरक्षा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. विशेषत: ज्या देशांमध्ये जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमतीत अचानक झालेल्या या बदलाचा विपरीत परिणाम झाला आहे आणि गव्हाचा पुरेसा पुरवठा करणे शक्य नाही.”
