मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला 2020 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाच्या झालेल्या नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 3.5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बजाज अलियान्झला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देताना न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि एसजी मेहरे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास अपयशी ठरल्यास, राज्याने नुकसान भरपाई द्यावी. विमा कंपनीने आजपासून 6 आठवड्यांच्या कालावधीत ही रक्कम भरली नाही तर, त्यानंतरच्या 6 आठवड्यांच्या कालावधीत राज्य सरकारला उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 3,57,२८७ शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2020 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या झालेल्या नुकसानीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचे निर्देश दिले.
5 मार्च 2021 रोजीच्या पत्राद्वारे राज्य सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले. राज्य निर्देशांनी विमा कंपनी आणि राज्यातील विविध प्राधिकरणांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या नुकसानीच्या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. काढणीनंतर झालेल्या नुकसानीमुळे विमा संरक्षण नाकारलेल्या शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हा निकाल देण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी यासाठी बजाज अलियान्झला मंजुरी आणि भरपाई देण्याचे निर्देश मागितले होते. कंपनीने ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांचे दावे देण्यास नकार दिल्यास, राज्याला दाव्याचे पैसे देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी प्रार्थनाही त्यांनी केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की त्यांनी विमा संरक्षणासाठी विमा प्रीमियम भरला होता. राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या वतीने विमा प्रीमियमचा काही भाग दिला होता. महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये सुमारे 4,57,216 बाधित शेतकरी होते. विमा कंपनीला उस्मानाबादमधील शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) प्रीमियम म्हणून 500 कोटींहून अधिक रक्कम मिळाल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. एकूण 72,325 शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने 87.87 कोटींची एकूण रक्कम भरून नुकसान भरपाई दिली.
“विमा कंपनीने बेकायदेशीरपणे आणि मनमानी पद्धतीने काम केले आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार किंवा अन्यथा कोणत्याही पर्यायी उपायाचा लाभ न घेता अशाच स्थितीत असलेल्या शेतकर्यांना याने आधीच मोठ्या प्रमाणात पैसे दिले आहेत. या परिस्थितीत पर्यायी उपाय प्रभावी पर्यायी उपाय ठरणार नाही,” असे आदेशात म्हटले आहे.
