केरळ : केरळमधील 10 वर्षांची मुलगी तिच्याच वडिलांकडून गर्भवती राहिल्याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाला गर्भधारणा रद्द करण्याबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी वैद्यकीय मंडळाने या प्रकरणी आपले मत दिले होते. गर्भधारणेला ३१ आठवडे झाले असल्याने ऑपरेशन करून प्रसूती करावी लागेल, असे वैद्यकीय मंडळाने सांगितले होते. अशा परिस्थितीत, नवजात जिवंत राहण्याची शक्यता 80 टक्के असते.
10 वर्षीय मुलीच्या आईने मुलीची प्रकृती आणि मानसिक स्थितीचे कारण देत न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, मुलीचे वडील आरोपी आहेत. हा आरोप खरा असेल, तर न्यायालयाला त्याची लाज वाटते. ही संपूर्ण समाजासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचे ते म्हणाले. आरोपी कायद्याच्या हातातून सुटणार नाही आणि दोषी आढळल्यास त्याला नक्कीच शिक्षा होईल. याप्रकरणी न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाला याप्रकरणी आठवडाभरात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर नवजात बाळ जिवंत राहिलं आणि मुलीचे पालक जबाबदारी घेण्याच्या स्थितीत नसतील, तर याबाबत काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकार आणि इतर संस्थांची आहे. दक्षिण केरळमधील याचिकाकर्त्यांतर्फे अधिवक्ता एम कबानी दिनेश आणि सी अचला उपस्थित होते. 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अशाच निर्णयाचाही न्यायालयाने संदर्भ दिला, ज्यात म्हटले होते की, जर मूल जगले तर त्याला दर्जानुसार सर्वोत्तम उपचार मिळण्याची जबाबदारी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी आणि संबंधित रुग्णालयाची आहे. त्याचबरोबर त्याची योग्य ती काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी बनते.
